काठमाडौ,१७ चैत्र  । सबिधान बमोजिम दलित हकलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउने तयारी भएको छ । सोही तयारी अन्तर्गत दलितको हकलाई कार्यानवयन गर्न बनेको बिधेयकको प्रारंम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले नेपाल कानुन समाजले दलित समुदाय, सरकारी अधिकारी समेतको सहभागितामा तयार गरेको बिधेयकमाथि छलफल प्रारंभ भएको छ ।
दलित समुदायको शिक्षा , स्वास्थ्य , सामाजिक सुरक्षाका सबन्धमा गर्ने, उनीहरुको सशक्तिकरण गर्ने, भुमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्ने, आबासबिहीन दलितको बसोबास ब्यबस्था गर्ने तथा उनीहरुको परंपरागत पेशा ज्ञान सीप र प्रबिधिको प्रयोग सरक्षण एवं प्रचलन गराउने सबन्धमा कानुनी ब्यबस्था गर्न ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
सो बिधेयकमाथि नेपाल कानुन समाजद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बिज्ञहरुले दलित बिधेयकलाई प्रभाबकारी बनाएर ससदमा लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन ।
सभासद उदयनेपाली श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुगानाले सबिधानको धारा ४० र ४२ बमोजिम बनेको बिधेयक महत्वपुर्ण रहेको बताएका छन । पहिलो पटक आएको दलित हक सबन्धी बिधेयकले दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्ने , शिक्षा स्वास्थ्या , सामाजिक सुधार जस्ता बिषयमा प्रभाबकारी र ऐतिहासिक रहेको न्यायाधीश ढुगानाले उल्लेख गरेका छन ।
प्रस्ताबित बिधेयकले दलित बिधार्थीलाई निशुल्क अध्ययन गर्न पाउने , स्वास्थ्यबीमा मार्फत बिपन्न दलित समुदायका लागि स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने , जग्गा जमीन नभएका दलित समुदायलाई बसोबासको ब्यबस्था गर्ने दलित समुदायले पेशा ब्यबसाय गर्न चाहेमा अनुदान श्रmृण उपलब्ध गराउनुपर्ने, दलित समुदाय भित्रका बिपन्न तथा पछाडि परेका दलित समुदायलाई लक्षित गर्ने ब्यबस्था पनि गरेको छ ।
ऐन बमोजिम दलितको लागि उपलब्ध गराउने सेबा सुबिधा प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिबको अध्यक्षतामा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिब सदस्य रहेको एक समन्वय समिति गठनको ब्यबस्था बिधेयकले गरेको छ ।
सबिधानबीद एवं नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले कानुन समाजले सरकारको सहयोगका लागि बिज्ञ मार्फत तयार गरेको बिधेयकका बिशेषताबारे प्रकाश पारेका थिए भने नेपाली काग्रेसका सभासद मीन बिश्वकर्माले प्रस्ताबित बिधेयकबारे जानकारी गराएका थिए । नेकपा एमालेका सभासद शिबकुमारी गोतामे , माओबादीका पुर्ब सभासद तिलक परियार , श्रmृण असुली न्याधीकरणका अध्यक्ष मानहादुर अर्याल , पुर्ब सभासद लक्ष्मी परियार , दलित अधिकारर्मी धर्मिता मिजार , भक्त बिश्वकर्मा , रामचन्द्र राम, शम्भु हजारा, बरिष्ठ पत्रकार टंक पन्त, नारायण न्यौपाने , कला स्वर्णकार , ज्ञानुदेबी गैरे लगायतले सबिधानले दिएको अधिकारलाई ब्यबस्थित र कार्यान्वयन गर्ने गरी बिधेयकलाई प्रभाबकारी बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन ।