काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पठाउन स्वीकृत गरेको शिक्षा विधेयप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले उक्त विधेयमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालनमा प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा हठातमा निजी विद्यालयलाई नै विस्तापित गराउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न नीति लिएको भए आफूहरुले उचित मुअब्जा पाएको खण्डमा सरकारलाई तालाचाबी बुझाउन आफूहरु तयार रहेको सञ्चालकहरुले बताए ।

निजी विद्यालयका सञ्चालक साउन २४ गते पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने र २७ गने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम रहेको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बताए ।

साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने बताइएको छ ।