काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सम्बन्धमा राजनीतिक दल मौन भनिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतले राजीनामा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा चौतर्फी दबावमा परिरहेका बखत विपक्षी दलका नेता ओलीले उहाँ मात्र हैन पाँच जनाले नै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

जबराले मंगलबार मात्र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने विचार गर्न सकिने बताएसँगै ओलीकोपनि उस्तै भनाई आएको हो ।

ओलीले पनि जबराले मात्र होइन, परमादेशको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने दावी गर्नुभयो ।

मंगलबार पार्टीको ७५३ पालिका अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीशहरुले नै सर्वोच्चको मान मर्नन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कसले के–के गरेको थियो न्यायाधीशहरु आफैंले उधिन्न थालेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान ज्यूहरु ?’

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ‘पाँचै जनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्‍याउनु भएको छ त, पाँचै जनाले रानीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?

२८ असारको फैसलाको आलोचना गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोलेर यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर आदेश दिइएको स्मरण गराउनुभयो ।

यद्यपि आफ्नो चिन्ता आफ्नो कुन पक्ष, हार्‍यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने नभई न्याय प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको ठम्याई थियो । उहाँले संवैधानिक इजलास नै कहिले बारले, कहिले वकिलहरुले त कहिले अमुक न्यायाधीशले गठन गरेकोपनि ओलीले स्मरण गराउनुभयो ।

पछिल्लो समय जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरु पेण्डिङमा रहेको, तर नक्कली मुद्दाहरु खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने काम भइरहेको भन्दै उहाँले अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो बन्न नदिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

‘के न्यायालयप्रति न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘जनतालाई मर्का परेको विषय पेन्डिङमै छ । नक्कली मुद्दा खडा गरेर अदालतलाई राजनीतिको थलो बनाउने काम भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद विघटन मुद्दाको फैसलालाई आफूहरुले उहिल्यै दूषित भनेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले न्यायाधीशहरुले नै विवादित भन्न थालेर जनतालाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याईदिएको बताउनुभयो ।