नेपालगन्ज -संबिधान निर्माणको प्रक्रिया लगातार अघि बढिरहेका बेला र मधेस तथा थारु समुदायले आन्दोलन गरिरहँदा मुख्य ठुला राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरुले प्रादेशिक राज्यको राजधानीका बिषयमा नेपालगन्जमा बहस सुरु गरेका छन् । बाँकेस्थित प्रमुख तिनदलका जिल्ला नेताहरुले आज नेपालगन्जमा संयुक्त छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रादेशिक राज्यको राजधानी नेपालगन्ज बनाउन पहल सुरु गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओबादी बाँकेले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्ने अधिकांस बक्ताहरुले कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ मा समायोजन गरी बाँकेलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले कैलाली कन्चनपुर प्रदेश नम्बर ५ मा गाभ्दा थारुको माग पनि सम्बोधन हुने र बाँके केन्द्रबिन्दुमा पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै थारु अगुवा गणेश थारुले कन्चनपुरदेखि नवलपरासी क्षेत्रलाई १ प्रदेश बनाउन सके बर्तमान समस्या समाधान हुने बताए । एमाले बाँकेले टिकापुर काण्डलगत्तै कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ५ मा गाभेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष अशोक कोईरालाले प्रदेश संख्या नबढाई आन्दोलनरत थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । बाँकेमा थारुसमुदायलाई अधिकार दिने बिषयमा एमाले र माओबादीको राय मिलेको छ । एमाओबादी बाँकेका अध्यक्ष अक्कलबहादुर बमले पनि कैलालीदेखि दाङलाई अलग गर्न नहुने बताए ।
स्थानीय सबै दलहरु एकमत हुँदा काँग्रेस बाँकेका पूर्व अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले भने दलहरुले प्रस्ताबित गरेको प्रदेशमा फेरबदल गर्न नहुने तर्क राख्छन् । थारुहट अवध संघर्ष समितीका स्थानीय अगुवाहरु पनि थरुहट अवधका रुपमा कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म एकै प्रदेश बनाउन सकेमात्र बाँके प्रादेशिक राजधानी बन्न सक्ने कुरामा सहमत देखिएका छन् ।
दलहरुले प्रदेश र प्रादेशीक राज्यको राधानीबा बिषयमा बहस गरिरहँदा बाँकेका बुद्धिजीबी प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्यले भने मालपोत कार्यालय स्थानान्तर गर्न नसक्ने सरकारले संघियता बनाउन सक्नेमा शंका ब्यक्त गर्छन् ।