हेटौंडा । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ६ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च १३ प्रतिशत मात्रै छ । तलबभत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनमा भने विकास खर्चको तुलनामा झण्डै दोब्बर खर्च भएको छ ।

बागमती देशका सात प्रदेशहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र बढी आम्दानीको स्रोत भएको प्रदेश हो । बागमती प्रदेशले ६२.७० अर्बको बजेटमा चालुतर्फ २६.०७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २१.६६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

तर, विकास बजेट खर्चमा बागमती सुरुवाती वर्ष अर्थात् २०७५/७६ देखि नै कमजोर छ ।

चालु आवको अर्धवाषिर्क रिपोर्टअनुसार सरकारले २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात २२.६७ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च ३५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात १३ प्रतिशत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आम्दानी भने वाषिर्क लक्ष्यको ३१ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा कूल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य भए पनि १९ अर्ब ८२ करोड ४० लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको ३१.६१ प्रतिशत आम्दानी गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै खर्च न्यून

प्रदेश व्यवस्थापिकालाई छुट्याइएको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पनि शून्य छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि छुट्याइएको १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ४४ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये १ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमध्ये चालु आवको ६ महिनामा जम्मा ५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले २० दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको थियो ।

पूर्वाधारको विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । ६ महिनामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा १५ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गरेको यो पुँजीगत खर्च चालु खर्चको तुलनामा आधा मात्र हो । ६ महिना अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ३० दशमलव ६८ प्रतिशत छ ।

प्रदेशका धेरै सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । तर, स्थापनाको ६ वर्षसम्म पनि बागमती सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब बढी बजेट घटाएको थियो । चालुतर्फ २६ दशमलव ७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव ६६ अर्बको विनियोजित बजेटलाई आधार मान्दा पनि बागमतीमा विकास निर्माणभन्दा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्तामा बढी खर्च भइरहेको हो ।

कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि करारमा गरिने कर्मचारी भर्ती, राजनीति नियुक्ति लिएका पदाधिकारीको अस्वाभाविक सेवासुविधाले पनि खर्च बढाइरहेको छ ।

हरेक वर्ष निराशाजनक विकास खर्च र फ्रिज बजेट

बागमतीमा हरेक वर्ष बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । सोही वर्ष ४० प्रतिशत फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले ६२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३८ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च हुँदा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल बजेटको ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जसमा ६९ दशमलव ९० प्रतिशत चालु खर्च र ६७ दशमलव १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

चालु खर्च २८ अर्ब ७६ करोड २० लाख ७५ हजार हुँदा पुँजीगत खर्च २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख ७३ हजार रहेको हो । गत आवमा पुँजीगत खर्च कोषको १३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो ।