काठमाडौं। २०७२ सालमा उपत्यकाका दर्जनभन्दा धेरै सडक चौडा पार्ने अभियान थलियो । कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–साँघुलगायत क्षेत्रका स्थानीयवासी फराकिलो सडकमा सरर यात्रा गर्न पाइने भनेर दंग थिए।

तर, दुर्भाग्य उक्त सडक विस्तार अभियान थालेको चार वर्ष बितिसक्यो । उपत्यकावासीले एकातर्फ फराकिलो सडकको सट्टा धुवाँधुलो, हिलाम्मे सडकको सामना गर्नुपर्यो ।

अर्कोतर्फ ठेकेदार र आयोजनाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै निर्माण कार्य ठप्प पारेका थिए । कंलकी–नागढुंगाका सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले गैरन्यायीक ढंगले सडक विस्तार गरेको भन्दै २०७३ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

उनीहरूले रिट दायर गरेसँगै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अन्तरिम आदेशसँगै सडक विस्तार अभियानमा पूर्णविराम लाग्यो । गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त सडक सम्बन्धि मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो । धेरैलाई लागेको थियो– अदालतको फैसलासँगै सडक विस्तार अगाडि बढ्छ । पूर्णपाठ आएसँगै सडक विस्तारले गति लिनुको सट्टा उल्टै अन्योलता छाएको छ ।काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी सडक विस्तारसम्बन्धि परेको मुद्दाको पूर्णपाठ स्पष्ट नहुँदा सडक विस्तारले गति लिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले सडक विस्तारले गति लिइन्छ भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठले तत्कालै सडक विस्तारले गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरूषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सडक विस्तार सम्बन्धि मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै उपत्यकाको सडकमा देखिएको कानुनी विवाद सल्टिए पनि प्राविधिक समस्या देखिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार जारी गरेको पूर्णपाठमा सडक विस्तार गर्दा सरकारले स्थानीयको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने आदेश रहेको छ।

‘सरकारले जग्गाधनीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सहमति सडक विस्तार गर्नुपर्नेछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘स्थानीय जनतासँग सहमति नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइँदैन ।’ ‘सर्वोच्चको फैसलामा कंलकी–थानकोट नागढुंगा सडकको दायाँ–बायाँ पर्ने निवेदकको जग्गाको क्षतिपूर्ति सडक सीमा निर्धारण गर्दाका बखत दिएको देखिएन,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कंलकी–नागढुंगा सडकखण्डमध्ये आठ–आठ मिटर सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिइएकाले थप विस्तार गर्न लागिएको दायाँ–बायाँ तीन–तीन मिटर सडकको समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने देखियो ।प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएसँगै सरकारले कंलकीदेखि नागढुंगासम्मको सडकको दायाँ–बायाँ तीन मिटर सडकको मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘९ किलोमिटर क्षेत्रमा दायाँ–बायाँ तीन–तीन मिटरको दरले एक सय आठ रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्रफल हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारी दररेट अनुसार उक्त सडकको कम्तीमा पाँच अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै पुग्दैन ।उक्त क्षेत्रमा भएका भवनको समेत क्षतिपूर्ति तिर्दा थप एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।’ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडकको सीमा तोक्न फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरकारले सडक विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने मुआब्जाको लागि बजेट छुट्टाएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी सडक विस्तार गर्न सक्छौं ।’ सरकारले समयमा नै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउँदा विस्तारले गति लिन नसकेको हो।

प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले सरकारले दुई वर्षदेखि सडक विस्तार प्रभावितका लागि मूआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको बताए । ‘सडक विस्तार गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारले बजेट नै उपलब्ध नगराएपछि विस्तारले कसरी गति लिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ ।

अनि कसरी सडक विस्तार गर्ने रु’ सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा २०६८ सालदेखि सडक विस्तार गर्न थालिएको हो । उपत्यकामा पाँच सय किलोमिटर सडकमध्ये तीन सय ८० किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ । एक सय २० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको छ । बाँकी रहेको ६० किलोमिटरमा सडक रेखांकन गर्न समेत नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उनका अनुसार उपत्यकाको विभिन्न स्थानका घरधनीले क्षतिपूर्तिका लागि एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ माग सहितको निवेदन दिएका छन् । तर, प्राधिकरणसँग उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने पर्याप्त रकम छैन।

‘क्षतिपूर्तिको लागि भनेर सरकारसँग ७५ करोड ८० लाख रूपैयाँ माग गरेका थियौं । तर, सरकारले १२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गरायो,’ उनले भने, ‘त्यति थोरै रकमले कसलाई भुक्तानी गर्ने रु’ उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्च अदालतको फैसला जनताको पक्षमा आएको दाबी गरे । ‘सडक विस्तार गर्दा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराएर मात्रै गर्नु भन्ने फैसला आएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले गैरन्यायिक ढंगले सडक विस्तार गर्न खोजेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले जनताको सहमति र सहकार्यमा मात्रै विस्तार गर्ने फैसला गरेको छ ।

जुन स्वागत योग्य छ ।’ उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकमबारे स्पष्ट रूपमा किटान नगर्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकममा राज्यले आलटाल गर्न सक्नेछ । ‘अब सडक विस्तार गर्दा चलनचल्तीकै मूल्यमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जुनसुकै बेला षडयन्त्र गर्ने भएकाले एकजुट भएर फैसला कार्यान्वयनमा जुट्नेछौं ।’

काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद थप

काठमाडौं उपत्यकामा तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न नभएका सडकको एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको सिफारिसमा म्याद सकिएका सडक विस्तार आयोजनाको म्याद थपिएको हो ।

सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले त्रिपुरेश्वर–कंलकी– नागढुंगा सडकखण्डको म्याद सकिएका सडकको एक वर्ष म्याद थपिएको बताए । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माणमा प्रभावित भएका सडक विस्तार आयोजनाको म्याद थपेका हौं,’ उनले भने, ‘अब तोकिएको म्यादभित्रै विस्तार सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छौं ।’