फेरी बढ्यो गाडी मोह

काठमाडौ,  १४ साउन ।  सरकारले कानुनविपरीत सबै संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने भएको छ। संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनविपरीत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई गाडी सुविधाबापत मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय सरकारले लिएको हो।

यो निर्णयले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ मध्ये २९ दल लाभान्वित हुनेछन्। तीमध्ये ११ दल एक सिटे छन् भने सदनमा दुई र तीन सदस्य हुने दलको संख्या चार/चार छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले स्वतन्त्र सांसदलाई भने समेटेको छैन। संसद्मा दुई जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

ऐनमा प्रमुख सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेता र सचेतकलाई मात्र गाडी सुविधा दिने प्रावधान छ। त्यसअनुसार कांग्रेस र एमाले तथा प्रतिपक्षी एमाओवादीका दलका नेता र सचेतकले मात्र गाडी सुविधा पाउँथे। सबै दलका नेता सबैलाई गाडी सुविधाबापत २०/२० हजार दिने निर्णयले उक्त ऐनको उल्लंघन भएको छ। असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै संसदीय दलका नेतालाई सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधाका लागि मासिक एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा उल्लेख भए पनि सुविधासम्बन्धी निर्णय भएका दिन सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले त्यससम्बन्धी जानकारी दिएका थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्तामार्फत त्यसैदिन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ।

मन्त्रिपरिषदले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२ को अनुसूची ३ हेरफेर गरी संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संसदीय दलका नेतालाई सवारी साधन, इन्धन र चालक सुविधाबापत ‘हाललाई’ प्रतिमहिना एक मुष्ठ बीस/बीस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका सचिव ठाकुर बरालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ। सांसदको सुविधासम्बन्धी ऐनले सदनमा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र सचेतक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरेअनुसार उनीहरूले सवारी साधन, चालक, प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च पाउँदै आएका छन्।