काठमाडौं, १७ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २५१ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा कार्यसम्पादन मूल्याँक तोडमोड गरेको, पक्षपात गरेर सीमित न्यायधिशलाई मात्र इजलासमा राखको लगायतका आरोपहरु लगाएर सत्तासाझेदार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आइतबार संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
कार्कीलाई संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ ९१० अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएकी छिन् ।
प्रतिक्रिया