काठमाडौं,२७ चैत । एनसेल खरिद विक्रिमा लागेको लाभकर टेलियाबाट उठाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतवार यही विषयमा स्पष्टिकरण दिन सार्वजनिक लेखा समिति जाँदैछन्, तर टेलियाले त्यसको दुई दिन अघि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर नेपालमा कर नतिर्ने अडानलाई फेरी एकपटक स्पष्ट पारेको छ।
गत वर्ष एनसेल विक्रिमा भएको लाभमा हामीले कर पनि तिर्दैनौं, र कुनै विवरण पनि बुझाउँदैनौं, टेलियाले शुक्रवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा छ।
सन् २०१६ मा एनसेलको स्वामित्व विक्रि गर्दाको कर विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै नेपालका कर अधिकारीले लेखेको पत्र ३ अप्रिलमा टेलिया कम्पनीले प्राप्त गरेको कम्पनीद्वारा ७ अप्रिलमा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा छ।
टेलियाको अडान अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन्, हामीले गरेको अन्तराष्ट्रिय कारोवारमा नेपाल भित्र विवरण बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व छैन्, र कर बुझाउनुपर्ने दायित्व पनि छैन्, टेलियाले जारी प्रेस विज्ञप्तीमा छ।
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्त्रण सम्वन्धि विदेशी कारोवारमा नेपाल भित्र करको दायित्व सिर्जना हुँदैन्, टेलियाले यो कुरा बाराम्बार भन्दै आएको छ, टेलियाको प्रेस विज्ञप्तीमा छ।
कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भए त्यो नर्वेमा हो, टेलियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, एनसेलको स्वामित्व बेच्ने कम्पनी टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ नर्वेको कम्पनी हो, जसमा टेलियासँगै भाइजरको पनि स्वामित्व छ। नर्वेसँग नेपालको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्वन्धी सम्झौता छ, जसले नर्वेजियन कम्पनीमा रहेको नेपालको करको अधिकारलाई नेपालले नर्वेलाई सुम्पिएको छ, टेलियाले जारी प्रेस विज्ञपतीमा छ।
टेलियाका लागि यो महत्वपूर्ण छ, उसले आफ्नो कारोवार सही र उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ र कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धीअनुसार कर भुक्तानी गर्नुपर्छ, त्यो धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन्। नेपालका कर अधिकारीले प्रस्ताव गरेको कर र शुल्कमा कुनै पनि कानुनी आधार छैन्, कर भुक्तानी हुँदैन्।
गत शनिवार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर कारोबारमा नेपालको कानुन अनुसार बिक्रेता कम्पनी (टेलिया)बाट कर उठाउनु पर्ने भए पनि कसले नतिरी जान दियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने बताएका थिए।
त्यसअघि झण्डै एक महिना अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एनसेल सेयर कारोवारमा कर भुक्तानी दायित्व भएको एनसेललाई छुट दिंदै टेलियासँग कर उठाउने निर्णय गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो ठाडो प्रस्तावलाई लिखित रुपमा उतार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि क्याविनेट बैठक यो विषयबाट पछि हटेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयमा छलफल भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महारालाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिएको थियो। महराले प्रस्ताव आफ्नो नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको बताउँदै त्यसबाट हात टकटकाएका थिए।
त्यही बैठकले यो विषयमा थप स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो। चीन भ्रमणमा जानु परेको भन्दै बैठक छलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पटक पटकको ताकेतापछि आइतवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
प्रतिक्रिया