काठमाडौं, २७ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत राख्नुपर्ने प्रस्ताव संविधानसभामा ग(यो । स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नहुने मधेसी मोर्चाको अडानलाई प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीयताको मूल मर्म नै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भन्दै अस्वीकार गरे । सोहीअनुसार संविधानमा प्रदेश भन्दा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानको अधिकार स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले पाए । संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी केन्द्रको नीति निर्माण र नेतृत्व निर्माणमा स्थानीय सरकारको अधिकार स्थापित गर्न संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जनताको मत प्राप्त गरी स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रपति चुन्ने अधिकारले स्थानीय तह साँच्चीकै अधिकार सम्पन्न देखियो । प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ४ सय ८८ मतदाता हुने भएकाले प्रदेश र केन्द्रीय संसद्भन्दा स्थानीय तह नै निर्णायक बन्यो । उसको निर्णयविना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा निर्णय हुन नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था भयो । तर, स्थानीय सरकार प्रमुख–उपप्रमुखलाई दिइएको यो अधिकार खोस्न पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सहमत भएको छ । माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकभरका ७ सय ४४ स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुखले मतदान गर्दा जनताको अधिकार खोसिने तर्क गर्दै मोर्चा र माओवादी केन्द्र जनताविरुद्ध उभिएका छन् । स्थानीय तहमा आफ्नो बलियो उपस्थिति नहुने देखेर मोर्चाले जनताको अधिकार नेतामा सीमित राख्न चाहेको थियो, अहिले माओवादी पनि जनतामा दिइएको अधिकार खोसेर नेतामा निहित राख्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सरकारकै नेतृत्व गरेको माओवादीसमेत चुनावको मुखमै आइपुग्दा स्थानीय तहमा धेरै स्थान जित्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने निर्णयमा पुगेको हो । जनताको अधिकार खोस्ने यो निर्णयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस सहमत भइसकेको छैन । यद्यपि सभापति शेरबहादुर देउवा यही निष्कर्षमा छन् । जनतालाई सबै अधिकार दिन नहुनेमा मोर्चासँगै माओवादी र कांग्रेस नेतृत्व एकमत देखिएका हुन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र माथिल्लो हाउसलाई मत हाल्न नपाउने व्यवस्था भए संघीयताको मूल मर्म नै मर्ने बताउँछन् ।

‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखले माथिल्लो हाउसमा मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको जनताको अधिकार खोस्नु नै हो, यो अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हुने संघीयताकै विरुद्धमा छ,’ संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले राजधानीसँग भने । जनताको अधिकार खोस्ने सरकार र मोर्चाको नियतमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पहिला नै प्रश्न उठाइसकेको छ ।

सरकार र मोर्चाको यो प्रस्ताव संविधानमार्फत जनतामा प्रदान दिएको अधिकार खोस्ने ग्य्रान्डडिजाइनको रूपमा एमालेले बुझेको छ । सोही आधारमा एमालेले जनताको अधिकार खोस्न गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको जनाई प्रतिवाद गर्दै निर्वाचनकै क्रममा जनतालाई सचेत गराउन ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने, निर्वाचन बिथोल्ने, संविधान संशोधनका नाममा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने तथा संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको स्वतन्त्र र स्वायत्त भूमिकालाई कटौती गर्दै तिनलाई प्रदेशको तजबिजी प्रबन्ध मातहत र नियन्त्रणमा राख्न चाहने अवरोधहरू विद्यमान छन्, यी सबै अवरोधलाई पन्छाउँदै निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न हाम्रो राजनीतिक पहलकदमी, अग्रसरता र जनदबाबलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ,’ स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मातहतका कमिटीलाई निर्देशन पठाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् । एमालेले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने यस प्रस्तावमा आफूहरू सहमत नहुने घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनविना दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारूढ दलका नेताले कुनै छलफल गरेका छैनन् । ‘स्थानीय सरकार प्रमुखले माथिल्लो हाउसमा मतदान गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रस्ताव जनताविरुद्ध भएकाले हामी सहमत हुन्नौं, यस्तो प्रस्ताव मान्ने कुरा पनि हुन्न,’ एमाले नेता नेम्वाङले भने । मोर्चा आबद्ध नेताहरू भने राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख बन्ने भएकाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न दिन नहुने तर्क गर्छन् । मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव सुमनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मानित पद भएकाले दलीय निर्वाचनमार्फत निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरे उनीहरू पनि दलप्रति जवाफदेही हुने भएकाले दिनै नहुने दाबी गर्छन् ।

‘मर्यादित पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा सदस्य दलप्रति जवाफदेही नभई देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदात गर्ने अधिकारले ती पदहरू मर्यादित हुँदैनन्,’ मधेसी मोर्चाको निष्कर्ष सुनाउँदै महासचिव सुमनले भने । अन्य देशमा पनि स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रप्रमुख चुन्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

मधेस मामिला विज्ञ डा। राजेश अहिराज स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएर स्थानीय निर्वाचन गर्नुको कुनै तुक नरहेको तर्क गर्छन् । ‘मधेसी जनताको अधिकार खोसेर निर्वाचनको कुरा गर्नु गलत हो, स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले मताधिकारको अधिकार पाउँदा नै मधेसी जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ, त्यो अधिकार खोसेपछि नेताको तजबिजी मात्रै कायम रहन्छ, त्यसो हुनु भनेको जनताको अधिकार खोसिनु नै हो,’ अहिराज भन्छन्, ‘मधेसका नेताले आफ्नो बार्गेनिङका लागि र राजनीतिक सिन्डिकेट चलाउन यस्तो प्रयास गरेका हुन्, मताधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई मताधिकार नदिने प्रस्ताव सामन्तीहरूले मात्रै गर्न सक्ने अहिराजको निष्कर्ष छ । ‘सरकार घरघरमा, अधिकार व्यक्तिव्यक्तिमा पुग्नुपर्छ, यस्तो हुन नदिनु निन्दनीय हो, सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ अहिराज भन्छन् ।

प्रदेशको तजबिजी अधिकारमा स्थानीय सरकार कायम गरी आफ्नो राज चलाउन मधेसी नेता लागे पनि माओवादी र कांग्रेस सत्ता टिकाउन अधिकार खोस्ने विषयमा सहमत बनेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै जनताको अधिकार खोस्न तयार भएका छन् भने कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जनताको अधिकार खोस्न सहमत देखिएका हुन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बालुवाटार बैठकमै जनताको अधिकार खोस्ने यस्तो प्रस्ताव मान्न नसकिने बताएर हिँडेपछि देउवाले पौडेलका कट्टरविरोधी कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अघि सार्दै सहमति जुटाउन लगाएका छन् ।