काठमाडौं,२६ चैत । सरकारी निकायबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले जरिवानाबाहेक २२ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैशाख मसान्तभित्र सबै बाक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । संस्थानलाई पानीको महसुल बक्यौता नतिर्ने पहिलो लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय छन् । अर्थले ०७३ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम नौ करोड ९९ लाख ९० हजार एक सय ३३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । अर्थपछि दोस्रो लिस्टमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय रहेको पाइएको छ । स्थानीयले संस्थानलाई नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी, तेस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । स्वास्थ्यले एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी छ । चौथो लिस्टमा शिक्षा मन्त्रालय छ । शिक्षाले संस्थानलाई ७१ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।