सिंचाईमन्त्री दिपक गिरीलाई लाग्यो तीन करोड रुपैयाँको आरोप

mukunda500.dhungana@gmail.com' rastriyakhabar
८ पुष २०७३, शुक्रबार ११:२७

तुलसीपुर, ८ पुस । कांग्रेस नेता एवम् सिंचाईमन्त्री दिपक गिरीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको तीन करोड रुपैयाँ मनोमानी रुपमा वितरण गरेको आरोप लागेको छ । गिरी दाङ निर्बाचन क्षेत्र नम्वर ५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मन्त्री गिरीले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिविपरित मनोमानी गरेको भन्दै सोही क्षेत्रबाट एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद शारदा कुमारी विश्वकर्माले उच्च अदालत तुलसीपुरमा गत सोमबार मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमको एकल इजलाशले पाँच नम्वर क्षेत्रमा बिनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमका सबै काम रोक्नु भनी बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘यो अन्तरिम आदेश २० गतेसम्मका लागि हो, त्यसदिनको पेशीले अर्को निर्णय गर्नसक्छ, बिपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,’ अदालतका शाखा अधिकृत बामदेव पाण्डेले भने ।

गत मंसिर ६ गते बसेको बैठकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४र७५ का लागि क्षेत्र नम्वर ५ को निर्वाचन क्षेत्र बिशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत तीन करोडबाट पाँच नम्वर क्षेत्रका आठ गाविसका १६ वटा र तुलसीपुर नगरपालिकाका दुई गरी १८ वटा सामुदायीक विद्यालयको भौतिक सुधार शिर्षकमा जनही १४ लाख ४३ हजार पाँच सय रुपैंयाँका दरले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । सोही बैठकले श्रीगाउँको सिद्धपृथ्वी आवासीय माविको भौतिक सुधार शिर्षकमै ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

बैठकमा आफूलाई नबोलाई निर्देशिका बिपरित स्थानिय जनताबाट माग नभएका योजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गरिएको भन्दै सांसद विश्वकर्माले बिरोध गर्दै आएकी छन् । बैठकको निर्णय पुस्तिकामा मन्त्री गिरीको नामपछि दुई नम्वरमा सांसद विश्वकर्माको नाम उल्लेख छ तर उनको दस्तखत भने छैन ।

सांसद विश्वकर्माले सिंचाइमन्त्री गिरीसहित स्थानिय विकास अधिकारी लगायत जिल्लाका १३ वटा विकासे अड्डाका प्रमुखहरुलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् ।

मुद्दामा मन्त्री गिरीले कार्यविधिलाई लत्याएको, प्राथमिकताका आधारको क्रमभंग गरेको, हचुवाका भरमा योजना छानेको, योजना छनोट समितिको सदस्य आफू रहेपनि बैठक बस्ने भनेर कुनै जानकारी नगराएको, समितिका सदस्यहरुलाई दबाव र प्रभावमा पारी भागबण्डा लगाएको लगायतका आरोप लगाइएको छ । साभार – अनलाइन खबर

प्रतिक्रिया

Nepali Date Converter

Nepali Date Converter

शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१