नुवाकोट – नुवाकोटको विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्रको जग्गामा १० प्रतिशत र गाँउ विकास समितिको जग्गामा ५ प्रतिशतले महङ्गिूएको छ । दुई दिनसम्म बसेको जिल्लाका जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्ककन समितिले बजार महङ्गी, विभिन्न सरोकारवालाहरुको सुझाव तथा अहिलेको किनबेचको अबस्थालाई विश्लेषण गर्दै साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी जग्गाको मूल्यमा नगरपालिका क्षेत्रमा १० रु गाविसहरुमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
मालपोत कार्यालयबाट गरिने रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको थैली अङ्क कायम गर्ने सम्बन्धमा समितिले जग्गाको विभिन्न विधामा बर्गिकरण गर्दै मुल्याङ्कनमा बृद्धि गरेको समितिका सदस्य सचिव तथा प्रमुख मालपोत अधिकृत पृथबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन समितिले ग्रामीण भेगमा कच्ची सडकको पहुँचलाई समेत स्पष्ट पारी नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको प्रमुख मालपोत अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभएको छ । .
नयाँ मुल्य निर्धारण पछि विदुर नगरपालिकाको भित्रि क्षेत्रको खेत जग्गाको सबैभन्दा सस्तो वडा नम्बर दुईको खेतको मुल्य १ लाख १० हजार रुपैयाँ र पाखो क्षेत्रको मूल्य ६६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा महङ्गो जग्गा वडा नम्बर १० र ११ को खेत क्षेत्रको एक रोपनीको पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ र बाझो क्षेत्रको ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिको सडकले क्षेत्र, कच्ची सडक क्षेत्र, भित्री बाटो क्षेत्र, लगायतको विभिन्न भागमा बग्रिकरण गरी समितिले मुल्याङ्कन गरेको छ । अहिलेको जारी हुदै आएको मुल्याङ्ककन भने समितिले तोकेको भन्दै निकै महङ्गो मूल्यमा किनबेचन हुदै आएको छ । समितिले विभिन्न ९७ वटा क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट पार्दै मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसमा जिल्लाको विभिन्न स्थानलाई समेट्ने गरी ९६ स्थानको किटानी गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ भने एक वटामा विभिन्न ९६ वटा निर्णयले समेट्न नसकेको स्थानको नयाँ बाटो मातर्फ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
समितिले न्युनतम मुल्याङ्कन निधारण गर्दा विदुर नगरपालिका र जिल्लाको सबै गाविसका प्रमुख, लोखापढी कानुन व्यवसायीहरु, घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुसंग तथा नागरिकहरुसंग समेत सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, मालपोत अधिकृत मुक्तिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित उप–समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको अधारमा समेत जग्गाको न्युनतम मूल्याङ्कन निर्धारण गरिएको  प्रमुख मालपोत अधिकृत पृथबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
जग्गाको न्युनतम मूल्याङ्कन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मलपोत प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरी नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रुमुखहरु सदस्य रहने प्राबधान रहेको छ ।