संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता

के–केमा संंशोेधन प्रस्ताव ?

भाषा : भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारण गर्ने विषय संविधानको अनुसूचीमा समावेश हुनेछ ।

नागरिकता : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व : प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ ।

मातृभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सीमांकन : प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया

संशोधन प्रस्तावमा संसद्को सम्भावित अंकगणित

संसदमा अब के हुन्छ प्रक्रिया ?
संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद् नियमावलीको १२७ अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधनलाई सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित हुनेछ ।

काठमाडौं/सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले मंगलबार बेलुकी संसद्मा सातबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

सरकारले संविधान संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट पारित प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा सकारात्मक भएको छ । मोर्चाको मागअनुसार नै संशोधन नभए पनि सरकार एक कदम अगाडि बढेको मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।

मधेसी मोर्चाले बैठकपछि मात्र संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा राख्ने भएको छ । ‘प्रस्ताव पूरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, मोर्चाको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा बनाउँछौँ,’ सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुने ‘ग्रिनसिग्नल’ दिएपछि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको हो ।मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुने ‘ग्रिनसिग्नल’ दिएपछि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

 संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछि कसले के भने

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल : प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भन्दा मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्ने नाममा सरकारले संवेदनशील कुरामा संशोधन ल्याउँदा मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जान्छ । राजनीतिक विवाद बढाउने, निर्वाचनलाई अन्योलग्रस्त गराउने, दलबीच द्वन्द्व बढाउने काम सरकारले गरेको छ ।

गुल्मी २ का सांसद चन्द्र भण्डारी : यो नेपाल विखण्डनको विधिवत् सुरुवात हो । सरकारले विधिवत् रूपमा नेपाल विखण्डनको बाटो खोलिदियो । म भगवान्सँग यही कामना गर्छु कि विखण्डन हुने कुरा गलत साबित भइदिओस् ।

माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी : संविधान संशोधन प्रस्तावलाई म मान्दिनँ । पार्टी बैठकमा पनि मौखिक रूपमा असहमति दर्ज गराइसकेको छु । अब कसरी जाने भन्नेमा साथीहरूसँग छलफलपछि निर्णयमा पुग्छु ।

तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी : नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र भाषाको विषयमा पहिला नै सहमति जुटेको थियो, समस्या थिएन । प्रदेशको सीमाको सन्दर्भमा पनि सरकार एक कदम अगाडि बढेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।साभार – नयापत्रिका