नवीन लोचनमगर / रोल्पा । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य विजुल विक दुलालले
ऐन कार्यन्वयनका लागि नियमावली छिटो पठाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
ऐन कार्यन्वयनका लागि नियमावली चाहिने र आयोगले सिफारिस गरेको
नियमावली पारित भए पनि सरकारले आयोगकहाँ नपठाइसकेकोले काम गर्न
अप्ठ्यारो भएको दुलालले बताए । ‘आयोगले ९ महिना अगाडि नै प्रस्तावित
नियमावली सरकारलाई पठाइसकेको छ’ दुलालले भने ‘त्यो पारित पनि भइसकेको
अवस्थामा कार्यन्वयनका लागि छिटो आयोगकहाँ पठाउन आग्रह गर्दछौं ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएका बेपत्ता व्यक्तिको
लगत संकलन गरी उनीहरुको परिवारलाई दीर्घकालीन राहत प्रक्रिया अगाडि बढाउने
र पीडकलाई सजायको निम्ति सिफारिस गर्ने आयोगले बताएको छ । यसअघि
शान्ति समिति मार्फत् गरिएका राहत प्रक्रियाहरु क्षणिकका लागि मात्र भएकाले अब
दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोगले औपचारिक कार्य थाल्ने आयोगका
सदस्य दुलालले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्रै सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गर्ने भनिए पनि झण्डै ९ वर्षपछि
यी दुई आयोगहरु गठन भएकाले सत्य अन्वेषणका लागि आवश्यक प्रमाण नष्ट
भइसकेको हुनसक्ने दुलालले बताए । विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर पीडकलाई
कानून वमोजिम दण्ड र पीडितलाई न्याय दिएरै छाड्ने उनले ठोकुवा गरे ।
उनले भर्खरै आयोग क्रियाशील हुन थालेकोले कार्यका बारेमा कसैले शंका नगरी
सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध समेत गरे ।

आयोगले प्रारम्भिक र विस्तृत छानविनपछि पीडितलाई परिचयपत्र दिने,
परिपूरणको लागि सिफारिस, न्यायका लागि महाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा
चलाउन लेखी पठाउने लगायतका कार्य गर्ने उनले जानकारी दिए । यस कार्यलाई
व्यवस्थित गर्न कर्मचारीलाई देशव्यापी प्रान्तियस्तरको तालिम दिन लागिएको समेत
उनले बताए ।

प्रमाण उत्खनन्का लागि यी दुइ आयोगलाई मात्र अधिकार रहेको समेत उनले
स्पष्ट पारे । संविधानको दफा २३ अन्तर्गत २ मा केही अपुग भएको भन्दै
त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनका लागि समेत सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले कानूनी, भौतिक, आर्थिक, कर्मचारी, जनशक्तिको क्षमता लगायतका चुनौती
आयोगकहाँ रहेको बताए ।

पीडित तथा सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया गर्ने देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत
रोल्पा पुगेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालका सदस्य विजुल
विक दुलालले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका संयोजक
खेम बुढामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन बासुदेव घिमिरेले
गरेका थिए भने दिनेश सुवेदीले स्वागत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा संयोजक खेम बुढामगरले द्वन्द्वको क्रममा रोल्पाबाट ३३ जना बेपत्ता
भएको र दुवै आयोगले रोल्पालाई विशेष जिल्लाको रुपमा राख्दै
त्यहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय शान्ति समितिले यसभन्दा
अघि गरेको द्वन्द्वपीडितहरुको लगत संकलनका क्रममा १५ हजार निवेदन आएकोमा ११
हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएको र त्यसमध्ये ७ हजारले मात्र
अन्तरिम राहत पाएको जानकारी दिए । आयोगको निवेदन संकलनमा नक्कली
बढ्नसक्ने भन्दै बुढाले त्यसप्रति आयोग सचेत रहन आग्रह गरे ।