काठमाडौँ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा गत बैशाखमा गएको भूकम्पले भन्दा अहिले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले बढी असर गरेको नोजाको कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित संबाद डबलीमा राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान,चियापान कार्यक्रम तथा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछी देशको जटिल अबस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदीशस्वर नरसिंह केसीले सरकारले भारतका बिरुद्द जनमत सिर्जना गर्ने काम गरेको छ त्यसो नगरी अहिलेको नाकाबन्दी हटाउन कुटनीतिक पहल गर्न जरुरि भएको बताए।
सांसद केसीले पूर्ण संसदीय राजनीतिमा आइनसकेको एमाओवादी बल्ल तल्ल संसदीय ब्यबस्थामा आएको एमाले संघीयताको बिरोधि जनमोर्चा र राजतन्त्रको पक्षधर राप्रपा नेपाल सरकारमा भएकोले यस्तो खिचडी प्रकारको सरकारले केहि पनि काम गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
त्यस्तै अर्का सांसद रामेश्वर फुयालले भूकम्पले भन्दा एक हजार गुणा बढी देशलाई नोक्सान अहिलेको नाकाबन्दीले भएको भन्दै २७ सालको नाकाबन्दीपछी हामिले अब के गर्ने भनेर देशका नेताहरुले नसोचेका कारण यस्तो अबस्थाको सिर्जना भएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली कांग्रेसले १६ बुदे सहमतिमा खुट्टा टेक्न नसकेको समेत आरोप लगाए उनले भने “काँग्रेसले ऐतिहासिक भुल गरेको छ इतिहासमा यसको मूल्यांकन अबको पिडिले गर्ने छ “।
कार्यक्रममाबिज्ञान तथा बाताबरण मन्त्रालयका पुर्ब नियन्त्रक राजनाथ पन्त, मानब अधिकार काउन्सिलका अध्यक्ष तुलसी थापा, नेपाल प्रेस क्लबका अध्यक्ष रामकृष्ण कर्माचार्य,आइटी प्रबिधि क्षेत्रका नारायण न्यौपाने , कृषि अभियानता शिब अधिकारी लगायतका बक्ताहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
अनलाइन पत्रकार संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मुकुन्द ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष ढुंगानाले भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको चर्को विरोध संसार भर भएको छ। सबैतिर अस्तव्यस्त हुँदा पनि सरकारमा बस्नेहरुले नाकाबन्दी किन भन्न नसकेको भन्दै प्रश्न राखेका थिए।संसद् बैठकमा सांसद्हरुले यो कुरालाई जोड दिन नसकेको जनताका प्रतिनिधिले नयाँ संविधान बनाउँदा नाकाबन्दीको सजाय भोग्नु परेको बताउँदै सरकार चुप लागेर बसेकोमा आक्रोश पोखेका थिए। कार्यक्रममा उनले महान् चाड दसैँ, तिहारको मुखमा भारतीय पक्षले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउनुका साथै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।