काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थिति रहेको थियो । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन्। संसदले यस सम्बन्धि कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ।

आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो।’

प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्ला समेत ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

पीडितहरू र साहुहरू बीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाको लिखत कारोवार भएको तर साहुहरूले ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैया असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुँगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैया घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयामा आईपुगेको आयोगले जनाएको छ। तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयामा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।