काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा ल्याइएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । मंगलबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।

काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनैपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे । रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले संसद बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छौं, संविधानअनुसार पनि संसदको अधिवेशनको अन्तराल ६ महिनाभन्दा बढी हुन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा संसद बैठक बोलाउन छाडेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन ।’
उनी जुनसूकै उद्देश्यका लागि ल्याइएको भए पनि सरकारको नियतमा आशंका गर्ने ठाउँ भएकाले आफूहरु त्यस्तो अध्यादेशको समर्थन गर्न नसक्ने जनाए ।

‘अध्यादेशबाटै जाने हो भने संसदको काम नै भएन नि,’ उनले भने, ‘हामीले त संसद बैठक बोलाउन सरकारलाई भनिरहेका छौँ । अहिले अध्यादेश नै ल्याएर संवैधानिक परिषदका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, केही सातापछि संसद बस्नैपर्ने अवस्था छ । त्यतिन्जेल कुर्दा आकाश नै खस्थ्यो भन्ने होइन ।’

काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध गरे । ‘अध्यादेश अहिले आवश्यक नै होइन, हामीले पहिला पनि अध्यादेशको विरोध गरेका हौं, अहिले पनि अध्यादेश ल्याउनै पर्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छौं, संसद बैठक बोलाएर संसदभित्रैबाट हुन सक्ने कामका लागि संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन ।’

संवैधानिक परिषदको बैठकमा देउवाको उपस्थितिबारे प्रश्न
संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य रहन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का रुपमा लिइन्छ । संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्ति एकपक्षीय नहोस् र गलत नियतका साथ सरकारले गलत मानिसलाई नियुक्ति नगरोस् भन्नका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको काँग्रेस महामन्त्री कोइराला बताउँछन् ।

तर गत आइतबार निर्धारित संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन् । सोमबार काँग्रेसले सरकारका गलत कदमका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागेको कारण देखाउँदै उनी आइतबारको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

तर काँग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गरेको भोलिपल्टै अर्थात्, मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा भने देउवाको उपस्थिति थियो । आइतबार उपस्थित नभएका देउवा शक्ति प्रदर्शन गरेको भोलिपल्टको बैठकमा किन उपस्थित भए त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

महामन्त्री कोइराला भन्छन्, ‘यसबारे त हाम्रो सभापतिजी (देउवा) ले नै भन्न सक्नुहुन्छ । तर संवैधानिक परिषदको बैठकमा उहाँ जानुनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता सहभागी हुने र आफ्ना कुरा राख्न पाउने संवैधानिक हक हो । उहाँ किन जानु भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ।’

यद्यपि देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा राख्ने विषय र आइतबार नगएर मंगलबार सहभागी भएको प्रसंगबारे पार्टीमा कुनै जानकारी नगराएको उनको भनाइ छ । ‘यो विषयमा हामीले पनि बुझ्न पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हिजो (सोमबार) प्रदर्शनमा नै व्यस्त भइयो, आज (मंगलबार) त्यसको समीक्षामा जुट्यौं । यसबारे कुरा हुन पाएकै छैन ।’

सहमहामन्त्री डा. महत आइतबार बस्ने भनिएको परिषदको बैठकमा आफू सहभागी हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सभापति देउवाले समयमै गराएको बताउँछन् । ‘हामीले पहिलादेखि नै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका थियौँ, त्यसको तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन सक्दिन भनेर सभापतिजीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर मंगलबारको हकमा भने संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँ सहभागी हुनुभएको हो ।’

यसलाई ‘बार्गेनिङ’का रुपमा नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको अर्थमा बुझ्न उनले आग्रह गरे ।
‘चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले संवैधानिक परिषदको बैठकमै नजाने, कुरै नगर्ने भन्ने होइन, त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि पनि विपक्षी नेता जानुपर्छ । सरकारलाई एकलौटी गर्न दिनुहुँदैन भनेर नै त्यो व्यवस्था गरिएको हो ।’