काठमाडौं – डा. गोविन्द केसी १५ औं अनशनमा थिए। अनशन जति लम्बिँदै थियो, सरकार उति नै अप्ठेरोमा पर्दै थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले सहमतिको पहल गरे। रातारात बैठक बसियो। सम्झौता भयो र केसीले २७ औं दिनमा अनशन तोडे।

साउन १० गते सरकार र केसीबीच सहमति भएको थियो। डा. केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले उसबेला सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो वचन तोडेका छन्। सम्झौताविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको विधेयकलाई यथास्थितिमा राखी माग सम्बोधन गर्न गरिएको आग्रहलाई लत्याइएको छ।

आफूमाथि धोका भएको बताउँदै केसी अनशनको २२ औं दिनमा छन्। उनको स्वास्थ्य बिग्रिँदै जाँदा केसीको समर्थनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू उत्रेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै माग पूरा गर्ने बाचा गरेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। बुधबार उनले केसीलाई भेटेर ऐक्बयद्धता जनाइन्। ‘सम्झौता गरेर तपाईंको माग पूरा भयो भनी प्रधानमन्त्रीजीले वचनबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। माग पूरा गर्दा कसैले हार महसुस गर्नु पर्दैन,’ कार्कीले भनिन्, छकुनै व्यक्ति वा पार्टीको जित हुने होइन। उहाँको व्यक्तिगत नभई जनताको माग हो। माग कार्यान्वयन गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ।’ 

अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि मंगलबार केसीसँगको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै ०५९ सालदेखि अनशनरत छन्। सरकारले सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा पटक पटक अनशन बस्नु परेको उनका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले बताए।

केसीले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन ०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने अडान लिएका छन्। त्यस्तै, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।