काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले के के व्यवस्था गरेको छ ? अहिले यो विधेयक सबैको चासोको विषय बनेको छ ।संसदबाट विधेयक पारित भइसक्दा पनि अझैसम्म चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै अनसनरत डा.गोविन्द केसीले आफ्नो अनसन टुंग्याउनुभएको छैन ।

विधेयकले मेडिकल कलेज स्थापनाको मापदण्ड, सम्बन्धनको खारेजी, छात्रवृत्ति, शुल्क, शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमन गर्न आयोग गठन गर्ने लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । सरकारी मेडिकल कलेजले दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई बढाएर अबदेखि ७५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । डा.केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयकले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । 

चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको यसको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट पारिएको छ ।  

विधेयकले सरकारी मेडिकल कलेजले दिँदै आएको छात्रवृत्ति बृद्धि गरेको छ । सरकारी मेडिकल कलेजले दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई बढाएर अबदेखि ७५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । डा.केसीले छात्रवृत्ति बृद्धि गरि विपन्नले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आउनुभएको थियो । डा.केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयकले यस्तो व्यवस्था समेटेको हो । 

७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने

सरकारी मेडिकल कलेजले स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना लिँदा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरिदिएको छ ।  

सरकारी, सार्वजनिक गुठी, प्रतिष्ठान र अन्य शिक्षण संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित मेडिकल कलेजले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै यस्तो व्यवस्था सुरु हुन्छ ।   

विधेयक लागू भएपछि नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको मेडिकल कलेज, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, महाराजगन्ज क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज लगायतले तोकिएको छात्रवृति अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

निजी लगानीबाट खुलेकाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति

यस्तै स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएको कलेजले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

विधेयकको दफा १७ को उपदफा ४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।  

२० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाले विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नपाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कलेज सञ्चालकले विदेशी विद्यार्थी आफूखुसी भर्ना गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ ।  

यस्तै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि समेत तोकिएको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले एकमुष्ठ अनुदान दिने पनि व्यवस्था गरेको छ । 

शुल्क आयोगले निर्धारण गर्ने 

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शिक्षण संस्थाले लिने शुल्क अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शमा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग एकै पटक शुल्क लिने नभई किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसअघि मेडिकल कलेजमा एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्दा विद्यार्थी र उनका परिवारलाई मर्का पर्दै आएको थियो ।

परिच्छेद ७, शिक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १८ को उपदफा (१) ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै त्यस्तै मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग एकै पटक शुल्क लिने नभई किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने र पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत विद्यार्थी आफैले बुझाउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यसअघि मेडिकल कलेजमा एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्दा विद्यार्थी र उनका परिवारलाई मर्का पर्दै आएको थियो । अब भने विद्यार्थी र उनका परिवारले राहत पाउने भएका छन् ।  

आयोगले स्वदेशी विद्यार्थीलाई लिइने शुल्क मात्रै निर्धारण गर्ने र विदेशी विद्यार्थीको हकमा भने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैले आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विदेशीको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभए नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर विदेशी विद्यार्थीको सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भए विदेशी सरह शुल्क भने लिन पाइने छैन । नेपाली विद्यार्थीका लागि निर्धारण भएकै शुल्कमा भर्ना गराउनु पर्छ । 

दफा १८ को उपदफा (४) मा ‘विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभई नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली विद्यार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शिक्षण शुल्क लिन पर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

यस्तै तोकिए बमोजिमको सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन नआएमा त्यस्तो सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सकिने पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअघि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेझैं चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत निश्चित सिट सुरक्षित गरेको छ । मेरिटका आधारमा मात्रै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   

पढाउने मात्रै नभई स्वास्थ्य सेवा पनि  

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । हरेक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र मानेर स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विधेयकको परिच्छेद  ८ को दफा २० मा संस्थागत जवाफदेही हुनु पर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तो संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने छ । 

सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

खटाएकाे ठाउँमा नगए दोब्बर जरिवाना

छात्रवृत्ति र निशुल्क अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम ठाउँमा तीन वर्ष र दुर्गममा दुई वर्ष काम गर्नै पर्ने  व्यवस्था छ ।  यदि सरकारले खटाएको ठाउँमा नगए पढाइमा लागेको खर्चको दोब्बर रकम जरिवाना गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । 

यस्तै विधेयकले निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने गरी कबुलियतनामा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

जसअनुसार यसरी अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम ठाउँमा तीन वर्ष र दुर्गममा दुई वर्ष काम गर्नै पर्ने  व्यवस्था छ । 

विधेयकको दफा ३८ को उपदफा १ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यदि सरकारले खटाएको ठाउँमा नगए पढाइमा लागेको खर्चको दोब्बर रकम सरकारी बाँकी सरह जरिवाना गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तै सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चिकित्सा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा व्यवसाय वा रोजगार गर्न नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

यस विपरित काम गर्ने चिकित्सकलाई उसको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारवाही गरिने पनि उल्लेख छ । 

अध्ययन गर्न ऋण, शिक्षण संस्थालाई अनुदान

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि सरकारले शैक्षिक ऋण पनि उपलब्ध गराउने छ । मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेशपरीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर अध्ययन अगाडि बढाउन नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले सरकारले शैक्षिक ऋण दिने छ । 

विधेयकको ३९ नम्बर दफामा, ‘यस ऐन बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ,’ भनेर उल्लेख छ ।

यस्तै सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा खुलेका शिक्षण संस्थालाई पनि सहुलियत दिने छ । विधेयकको दफा ४३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

विधेयकमा ‘सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहुलियत वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।  

बढी शुल्क लिए सम्बन्धन खारेज

पहिलेको तुलनामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न विधेयकले थप कडाइ गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कम्तिमा ३ वर्ष चलेको र ३ सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ । यसले अस्पतालको मापदण्ड पूरा नगरी मेडिकल कलेज खोल्ने विगतको अभ्यासलाई रोकेको छ ।  

मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल नभएसम्म शिक्षणसंस्था स्थापनाका लागि आवश्यक आशयपत्रसमेत नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा त्यस्ता शिक्षण संस्था खारेज गरिनेसम्मको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकको दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ । 

आशयपत्र लिईसकेका शिक्षणसंस्थाले पनि तोकिएको अवधिमा शर्त पूरा नगरे नवीकरणमा रोक लगाइने छ । यस्तै एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयको शिक्षण संस्था स्थापना गर्न पनि रोक लगाईएको छ । 

विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा १२ र १३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी चिकित्सा संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि काठमाण्डौभित्र आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले समेत काठमाण्डाैमा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने छैनन् । 

विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा त्यस्ता शिक्षण संस्था खारेज गरिनेसम्मको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकको दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ । 

त्यस्तै निर्धारण सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेमा वा नेपाली विद्यार्थीको कोटामा विदेशी विद्यार्थी राखेमा त्यस्ता शिक्षण सस्था खारेजीमा पर्ने छन् ।यस्तै आयोगको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेमा पनि त्यस्ता शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  

प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम फेज आउट

अबदेखि चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम हटाइने भएको छ । यस्तो कार्यक्रम अहिले सीटीईभीटी मार्फत संचालन हुँदै आएको थियो । 

विधेयकको दफा ४२ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ । 

यदि यो ऐन प्रारम्भ भएकोभन्दा पहिलेदेखि नै यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले पनि ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र यस्ता कार्यक्रम हटाउनु पर्ने छ । 

नियमन गर्न छुट्टै आयोग

चिकित्सा शिक्षा चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।  आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरू भने अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् । विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण, सिट संख्या सबै यही आयोगले गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

उपाध्यक्ष नै आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुने र पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ । उपाध्यक्षको नियुक्ति गर्दा चिकित्साक्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चिकित्सकमध्येबाट चयन गरिने छ । शैक्षिक योग्यता कम्तिमा पनि चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा स्नातकोत्तर हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

उपाध्यक्षको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति रहने छ । यो समितिले सिफारिस गर्ने तीन जनाको नाम मध्ये सरकारले एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसमा रहने सदस्य पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिबाट छानिनेछन् । यो आयोगले नै मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र र सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन खारेजी गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने छ । चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको नक्सांकन पनि यही आयोगले गर्नेछ ।

विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण, सिट संख्या सबै यही आयोगले गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको समग्र नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यही आयोगको काँधमा रहने छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सक्नेछ । आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य स्वास्थ्यशिक्षा दिने शिक्षणसंस्थामा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको योग्यता तोक्नेछ ।  

चिकित्सा शिक्षा विधेयककाे पूर्णपाठ