काठमाडौं । दशवर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन अरु ढिलाइ गर्न नहुनेमा सम्बन्धित पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको १६ औँ पुष्यतिथिका अवसरमा आयोजित ‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्य र न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुको प्रभावकारिता’ विषयको अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय दिन जति ढिलाइ ग¥यो त्यति नै परिणाम भयावह हुने बताउनुभयो ।

न्याय पाउने पीडितको हकलाई कसैले पनि टार्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितलाई मेलमिलाप गर वा नगर भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले गरेका काममा पीडितले चित्त नबुझाएको देखिए पनि प्रेम र सद्भावका साथ सबैले आयोगको काममा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले दलहरुले अहिलेसम्म दुई आयोगको ऐन संशोधन समेत नगरेर पीडितलाई छक्याउन खोजेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य विजुल विश्वकर्माले दलहरुले सहमति गरेर ऐन संशोधन नै नगरी एक वर्ष समयावधि थप गरेपनि काम गर्न सकिने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिष्ठानका सचिव सुमन अधिकारीले पीडितका रगत र पसिनाले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित राजनीतिक परिर्वतन आएपनि द्वन्द्वपीडितले राहत महसुस गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

मुक्तिनाथ अधिकारीलाई २०५८ माघ ३ गते तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले लम्जुङको दुरा डाँडास्थित उत्तिसको रुखमा झुण्डाएर गोली हानी हत्या गरेको थियो ।