काठमाडौं,२१ बैशाख  । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको अडानपछि सत्तापक्ष बिहीबारको संसद् बैठकबाट संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने पक्षमा छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले संशोधन विधेयक अघि बढ्नै नदिने रणनीतिमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिए पनि ६ मधेसकेन्द्रित दल एक भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भने संशोधन विधेयक अघि बढाए मात्र निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै सत्तापक्षलाई दबाब दिइरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

‘सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाउँछ’, कांग्रेस नेता एवं भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न र निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार चाहन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनको कामलाई कुनै दलले रोक्ने वा छेक्ने काम गरे जनताले निर्णय गर्ने पनि लेखकले बताउनुभयो । मधेसी मोर्चालाई संविधानमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले आइतबार नै संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । त्यतिखेर सत्तामै बसेको राप्रपाका १० जना सांसदले संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान नगर्ने भन्दै अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक बिहीबारलाई तोकिएको थियो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा उत्साह देखिए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्रमा हुने भएकाले सरकार संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारीमा अघि बढेको हो । यता, विपक्षी एमाले मोर्चा भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तासीन दलले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको विरोध जनाउँदै संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेरौं न,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सहमतिविना संशोधन आए अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’