सर्वोच्च अदालतले पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदिएको छ।

माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा नियमबिपरित बोलपत्र स्वीकार गरेको भन्दै अख्तियारले ज्ञवालीसहित ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको इजलासले बुधबार ज्ञावली सहित कारबाहिमा परेका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियारको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो।

अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए। अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध ज्ञवाली रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।

सोलु करिडोर विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण आयोजनाको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन् ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत प्राधिकरणकी अध्यक्ष ज्ञवालीलाई कारबाही सिफारीस गरेको हो।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलाई आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध उजुरी परेपछि छानविन गर्दा समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्री ज्ञवाली सहित सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रसमेत दोषी भेटेको अख्तियारले जनाएको थियो।

मन्त्री ज्ञवाली सहित प्राधिकरण सञ्चालन समितका दुई सदस्य र अन्य अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न अख्तियारले सिफारीस गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई कारबाही गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने, सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मुल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना प्रमुख जनार्दन प्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धकद्वय रमेश प्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल र कानून अधिकृत ध्रुवराज भट्टलाई विभागीय कारबाही अन्तर्गत स्पष्टिकरण माग्न अख्तियारले भनेको थियो।

उनीहरु सबैले अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। आजको इजलासले उनीहरुमाथि भनिएको कारबाही पनि गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ।

यो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा सबै भन्दा कम मूल्यमा काम गर्छू भनेर कबोल गर्ने कम्पनी भन्दा २७ करोडभन्दा बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय कानुन विपरित भएको अख्तियारको दावी थियो।प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिले ुप्रावधान बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी प्राधिकरणलाई कम भन्दा कम आर्थिक भार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरेकोु अख्तियारको आरोप थियो। सेतोपाटी बाट साभार