काठमाडौं ।  सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित १५ वटा ऐन संशोधनका लागि तयारी गरेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेका ती ऐनलाई नयाँ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि आवश्यक तयारी गर्न शिक्षालाई पत्राचार गरेको छ।
संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहका छन्।कानुन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा संविधानमा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनका लागि प्रक्रिया थाल्न भनेको हो।
त्यस्तै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षाका अधिकार तथा कर्तव्यलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ।मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव धर्म कुँइकेलले शिक्षामा हाल रहेका १५ वटा पुराना र थप नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनको विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा सचिवको नाममा पत्र आएको बताए।
उनका अनुसार पुराना ऐन संशोधन र नयाँ निर्माणको अवधि भने तोकिएको छैन।’पुराना १५ वटा ऐनलाई संशोधनका लागि अध्ययन गर्नु र नयाँ बनाउनु भनेको सामान्य कुरा होइन। त्यसैले समय नतोकिएको होला’, कुइँकेलले भने। नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि तीन वर्ष समय तोकिएकाले नयाँ कानुन निर्माणको समय पनि सोहीअनुसार हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
संशोधन गर्नुपर्ने ऐनमा नौवटा विश्वविद्यालयका, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीइभीटी० ऐन, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, शिक्षा ऐन, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, नेपाल स्काउट ऐन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन छन्। संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मौजुदा ऐनमा संशोधन गर्नका लागि छुट्टै मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो वा होइन, ऐनका शब्दावली र सामान्य संशोधन मात्र गरे पुग्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न कानुन मन्त्रालयले भनेको छ।
ऐनमा सामान्य संशोधन वा शब्दमात्र परिवर्तन गरेर हुने भएमा सोहीअनुसार कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न लागेकाले त्यसैमा समावेश गरिने तयारी गरेको छ।
– अन्नपूर्ण पोस्टबाट