काठमाडौं, ७ मंसिर । सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक मधेसवादी दलको सहमतिमा नै पारित गर्न तयार भएका छन् ।

त्जचभभ एबचतथप्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा वार्ता र संवादका आधारमा तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असोज २० गते सदनमा संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । सो संशोधन विधेयकमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

यद्यपि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले भने सो संशोधन प्रस्ताव अपूरो र अधुरो रहेको भन्दै आफूहरुको असहमति रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सीमाङ्कनको विषयमा प्रस्ट खाका नआइकन संविधान संशोधन गरिए पनि आफूले स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

आजको बैठकले भने मधेसवादी दलहरुसँग सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने र प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा पुनः द्विपक्षीय छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले काँग्रेसको सरकार रहँदा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने र त्यसमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।

मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्ष निकाल्न मिलेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आन्दोलनका क्रममा मधेसवादी दलले राखेका माग नै प्रस्ट नभएको भन्दै प्रस्ट माग राख्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘मधेसीको एजेन्डाको के हो पत्ता लगाउन सकिएन, मागका बारेमा प्रस्ट छैन । माग प्रस्ट नराख्ने अनि आन्दोलनको नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न भएन । हामीलाई समाधानको उपाय पत्ता लगाउन पनि गाह्रो भएको छ । प्रस्ट एजेन्डा चाहियो, माग के हो प्रस्ट हुनुपर्यो ।’

मुलुकले भोग्नपरेका समस्याको समाधान सबै मिलेर खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्तामार्फत तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको बताए । संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावलाई मधेसी केन्द्रित पार्टीसँग छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन निष्कर्ष निकालेको उनको भनाई थियो ।

संविधानको महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने काम दलहरुले आ–आफ्ना तर्फबाट पनि र संयुक्त रुपबाट पनि अगाडि बढाउने र जनतामा जाने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरे । आन्दोलनरत दललाई शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेकपा ९एमाले०, एनेकपा ९माओवादी० र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका शीर्षनेताको सहभागिता थियो । रासस