बिर्तामोड, ७ मंसीर । सत्ता पक्षीय, प्रतिपक्ष, आन्दोलनरत् दलका झापाका नेताहरुले एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर तत्काल मधेश आन्दोलनलाई निकास दिँदै संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन सुझाव दिएका छन् ।
संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज बिर्तामोडमा ‘संविधानको कार्यान्वयनः सीमांकन र मधेश आन्दोलनको निकास’ विषयमा गरेको छलफलमा दलका नेताहरुले बार्ता र संवादकै माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नु, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा सडक आन्दोलन स्थगित गरी संसद र टेवलबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । मधेशवादी दलका नेताहरुले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र आफ्नो जहायज माग पूरा गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनीहरुले आन्दोलनरत् पक्ष र सरकार दुबै लचकताका साथ प्रस्तुत भई निर्णायक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा कसैको भावनामा चोट पु¥याउन नहुने र सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता रक्षाका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने समेत साझा धारणा राखियो । अधिकांश नेताहरुले सीमांकनको क्रममा झापा, मोरङ, सुनसरीलाई टुक्र्याउन नहुने वरु ती तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेश भने बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
दलका नेताहरुले सरकारमा सहभागी सबै दलले समस्या समाधान गर्ने गरी तत्काल साझा धारणा सार्वजनिक गरेर निर्णायक बार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सांसद मनकुमार गौतम, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति देउमान थेवे, नेकपा एमालेका सचिव मदन अधिकारी, एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष राजु आचार्य अग्नि, राप्रपा नेपालका मेची अञ्चल सचिव कुमार भट्टराई, नेकपा मालेका सचिव नवराज खरेलले संविधानले कसैलाई विभेद नगरेको बताउँदै कही कमजोरी भएको रहेछ भने संवादका माध्यमबाट संशोधन गर्दै सबैका अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सेक्रेटरी रोशन कन्दङवा, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष भरतसिंह राजवंशी, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेशले मधेशका जहायज माग पूरा गर्न ढिला गरे मुलुक झन गम्भीर संकटमा फस्ने बताए । उनीहरुले कसैले पनि आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडानमा बस्नु हुने भन्दै लचकताका साथ प्रस्तुत भएर समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र आन्दोलनरत् दलका केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । मधेशवादी दलहरुले मधेशको समस्यामा मुख्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज नबोलेको गुनासो समेत गरे । उनीहरुले समेत झापा, मोरङ, सुनसरीका आदिवासी, मधेशी लगायत सबैको पहिचान कायम हुने गरी छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने तर जिल्ला भने टुक्र्याउन नहुने धारणा राखे । त्रिनारायण राजवंशीले भने जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि मधेशमा दुई प्रदेश बनाउँदै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।