काठमाडौँ ,७ मङ्सिर । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि नै सुरू भएको नाकाबन्दीले निम्त्याएको समस्या र समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ढिलो गरी आइतबार जनताका नाममा सम्वोधन गरे।
तिहार अघि नै यस विषयमा जनतालाई सम्वोधन गर्न उनले नचाहेका होइनन् तर, भारतको प्रतिक्रिया तिहारसम्म पर्खनु पर्ने सल्लाहकार र सुभचिन्तकको सुझावका कारण उनको सम्वोधन ढिलो भएको ओलीका सहयोगीको भनाइ छ।
ढिलो गरी आएको प्रधानमन्त्रीको ४५ मिनेट लामो भाषण सन्तोषजनक नभएको भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। सत्तापक्षकै कतिपयको भनाइ चाहीं कम्तिमा देश विकासका कुरा उक्त सम्वोधनमा नआएको भए राम्रो हुने थियो भन्नेछ।
‘सम्वोधन भइसकेपछि हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो कि विकास(निर्माणका कुरा सम्वोधनमा नजोडिएको भए राम्रो हुने थियो,’ एक एमाले नेताले सेतोपाटीलाई भने।
सम्वोधनका के के कुरा राख्ने भन्नेवारेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गरेका थिए। तर, सम्वोधनलाई मस्यौदामा ढाल्ने र परिमार्जन गर्ने काममा भने उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, रक्षामन्त्री भीम रावल र एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
पार्टीनेता झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, भीम रावल, बिष्णु रिमाल लगायतले छलफल गरेर मस्यौदा निर्माण र परिमार्जन गरिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै मस्यौदाको भाषा अझै परिमार्जन गरिएको थियो। यसैगरी, शनिबार सम्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको सुझावले पनि मस्यौदा निर्माणमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्यो।
अन्तिम मस्यौदा निर्माण गर्ने समय सम्म धेरै कुरा समेटिएको थियो। रावल, ज्ञवाली र र रिमालले धेरै कुरा छाँटकाँट गर्नुपर्नेमा ज्यादाभन्दा ज्यादा विषय समटेका थिए।
यसैकारण पनि प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन लामो भएको, समस्या समाधानका लागि जनता सामु सरकारको रणनीति स्पस्ट पार्नेभन्दा पनि समस्याको बेली विस्तारमा ज्यादा समय खर्च भएको, र नीति तथा निर्माणमा आउनुपर्ने धेरै कुराहरु पनि सम्वोधनमा नै समेटिएको भन्दै कतिपय सरकारका समर्थकले समेत सम्वोधनको आलोचना गरेका थिए।
पार्टी नेताका अनुसार आफूले स्वस्फूर्त रूपमा भाषण गर्दा सहज महसुस गर्ने ओलीले सम्वोधन पढ्दा सहज महसुस गरेका थिएनन्।
यस्तो थियो उनको भाषण

सेतोपाटीबाट