काठमाडौ, १६ भाद्र । वरिष्ठ मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाले गर्भभित्रैबाट मर्ने संविधान जारी गर्न हतार गर्न नहुने बताएका छन् । उनले मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट) नेपालले संवाद डवलीमा आयोजना गरेको ‘कैलाली घटनापछि मानवअधिकारको स्थिति’ विषयक अन्तरक्रियामा सो विचार ब्यक्त गरे ।
‘यो संविधानसभामा दलका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गरेका छन् तर थारु, दलित र दुर्गम क्षेत्रको आन्दोलनले प्रतिनिधित्व गरेको छैन’ उनले भने । सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग स्थानीय स्तरमै वार्ता संवाद अघि बढाउनपर्ने बताउँदै अधिकारकर्मी ढुगानाले प्रगतिशील कुरा बुझ्न २०६२÷६३ तिर फर्कन आवश्यक रहेको पनि तर्क गरे । उनले भने, ‘परिस्थितिको न्युनिकरण गर्न सरकारबाट शुरु गर्नपर्छ ।’
मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान (काहुराष्ट) नेपालका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले कैलाली लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको घटनाक्रममा मानवअधिकारको स्थिति खस्कदै गएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ जनताको कुरा सुन्ने राज्य र राज्यको कुरा मान्य जनताको सम्बन्ध स्थापित कसरी गर्ने भन्ने बेला आई सक्यो ।’
सोही अन्तरक्रियामा नागरिक समाजका अगुवा मल्ल के. सुन्दर, एनजिओ फेडरेशनका अध्यक्ष सर्मिला कार्की, मानवअधिकारवादी नेता एकराज भण्डारी, अधिकारकर्मीहरु गणेश विक, तुलराज शाह, मीना शर्मा लगायतले कैलालीमा थारु आन्दोलन अघि बढ्नुको कारण राज्य जिम्मेवार भएको दावी गरे । उनीहरुको भनाई छ, ‘मानवअधिकारको हनन हुँदासम्म कोही कसैले पनि टुलुटुलु हेरी बस्न हुँदैन ।’