काठमाडौं: भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त पार्नु पर्ने पुरानै माग अगाडि सार्दै छैटौंपटक अनशन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीले यसपल्ट नैतिक तथा सबै किसिमको समर्थन गर्न आमजनतालाई आह्वान गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापनले असहयोग गरेपछि पहिले अनशन बस्दै आएको भवन छोड्दै अर्के ठाउँमा अनशन बस्न बाध्य भएका डा. केसीले आमनेपाली जनताको शक्तिको आडमा आन्दोलनमा होमिएको स्पष्ट पारे।
अस्पताल परिसरको गणेशमान सिंह भवनको नाक, कान, घाँटी विभागको दोस्रो तलाको उकुसमुकुस हुने कोठामा एउटा ‘म्याट’ को भरमा अनशन सुरु गरेका केसीले भने, ‘म वास्तवमा सरकार, राजनीतिक दलका नेता, पदाधिकारीलाई विश्वास गर्दिनँ, तर आमनेपाली जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छु।’
डा. केसीले सोमबार दिउँसो ४ बजे अनशन सुरु गर्नुपहिले नै सर्वसाधारण, चिकित्सक र आवासीय चिकित्सकको भीडले उक्त कोठा भरिएको थियो।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयनमा जालझेल भएको भन्दै डा. केसी छैटौंपटक अनशनमा होमिएका हुन्।
‘मर्छु भन्ने डर भएको भए त अनशन नै बस्ने थिइनँ, म मरेर नेपाली जनतालाई चयन हुन्छ भने मर्न तयार छु,’ डा. केसीले दृढ हुँदै भने, ‘लुट्ने प्रवृत्तिविरुद्ध म यसपालि मात्र होइन अझै अनशन बसिरहनेछु, अनशनबाटै मर्न तयार छु र भ्रष्टाचार अन्त्य गरेरै छाड्छु।’
डा. केसीले आफूले गत साउनमा अल्टिमेटम दिएयता तीनपटकसम्म मिति सारेर सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समय दिँदा पनि सरकारले झारा टारेको उनको भनाइ छ । माग पूरा गर्न सरकारले पटकपटक सम्झौता मात्र गरेको र बच्चालाई ‘ललिपप’ दिएर फकाएजस्तै झुक्काएको उनको आरोप छ।
डा. केसी चार वर्षदेखि नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डामुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षाको सुधार माग गर्दै पाँचपटक अनशनमा बसिसकेका डा. केसीले गत साउन ८ गते ६ सूत्रीय मागसहित अल्टिमेटम दिएका थिए।
साउन २२ मा सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको समितिले कार्यायोजना बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। तर उक्त कार्ययोजनामा समितिले माथेमा प्रतिवेदनले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेको छैन।
डा. केसीले पाँचौं अनशनको सम्झौताअनुसार गठित छानबिन समिति सक्रिय बनाउनुपर्ने र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अवैध रूपमा दिएको सम्बन्धन स्थगन गरी विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। विगतमा भएका सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, त्रिवि र आइओएमका दोषी पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गनुपर्ने र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको व्यवस्थापन र सञ्चालकमाथि कारबाही गनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्या, शुल्क सीमा, अनिवार्य प्रवेश परीक्षा र निरन्तर सम्बन्धनका लागि ल्याउनुपर्ने नतिजाजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने मागहरू यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरु गर्नुपर्नेलगायत ८ बुँदे माग उनले अघि सारेका छन्।
डा.केसीको मागको समर्थन गर्दै पहिलो दिनमै शिक्षण अस्पतालमा सर्वसाधारणको भीड लाग्दा र सरकारले उनको माग पूरा गर्न ढिलासुस्ती गर्दा यसपालि पनि उनको अनशन लम्बिने संकेत देखिएको छ। सरकारले यसअघि डा. कसीका माग पूरा गर्न निरन्तर लागेको र मुलुक संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण क्षणमा रहेको भन्दै अनशन स्थगित गर्न उनलाई आग्रह गरेको थियो।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट बाट
राष्ट्रिय खबर
प्रतिक्रिया