काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका चौधरीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान अनुरूप दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी समर्थन फिर्ताका लागि अवसर दिएर पुन: आह्वान गरेको उल्लेख छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबी खारेज गरेर थप २ दिन समय दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले थप समय दिएपछि दीर्घ सोडारीले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट दाबी पेश गरेका थिए । उनी ६ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भईसकेका छन् ।

उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गरेको हस्ताक्षर गरेको भएपनि दुई सांसदमात्र रहेको उनको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भने पनि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको भन्दै उनले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले दायर गरेको रिट आजको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।