मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार एवं अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले २०७० चैत्र २६ गते व्यवस्थापिका संसदमा आयोग सम्वन्धी ऐन दर्ता गरी ऐन जारी गरेकाले आफूहरु बाध्य भएर धर्नामा उत्रेको द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारले बताए।
पीडित केन्द्रित सत्य निरुपण आयोगको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडी शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम माथि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपप्रति द्वन्द्वपीडित सस्थाहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। प्रहरीको लाठी प्रहार तथा कुटपीटवाट धर्नामा सहभागी चरण प्रसाई, कल्याण बुढाथोकी, सुमन अधिकारी, रुपेश शाह, ज्ञानेन्द्र आरण, सावित्री श्रेष्ठ, कमला राइ,जनकुमारी कोइराला, गोपाल शाह, भोजराज तिमल्सिना, सितु जोशी, माधव नेउपाने, टुकनाथ शर्मा, डिकबहादुर तामाङ, मेखबहादुर खत्री, कुलबहादुर खत्री, तेजबहादुर अधिकारी, पूर्णिमाया लामालगायत द्वन्द्वपीडितहरुमाथि आक्रमण भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राज्यलाई आफ्ना आवाजप्रति गम्भीर बनाउन गरिएको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेप निन्दनिय रहेको पीडितहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
धर्नास्थलबाट प्रहरीले कव्जा गरेको माइक, पोस्टर लगायतका सामाग्रीहरु समेत फिर्ता नदिई आफूसँगै राखेकोप्रति राज्यको दमनकारी नीति देखिएको पीडितको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। द्धन्द्धपीडितहरुको नौ वडा संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धर्नामा बसेका व्यक्तिप्रति भएको व्यवहारका सम्वन्धमा क्षमा याचना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै उनीहरुसँग जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिइएका सामाग्रीहरु तत्काल फिर्ता गर्न समेत प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया