काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण नगर्ने भएको छ। काउन्सिलले जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडियालार्इ सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा नदिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने समेत निर्णय गरेको हो।
मंसिर २० देखि २२ सम्म जनकपुरमा सम्पन्न प्रेस काउन्सिल नेपालको पूर्ण बोर्ड बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको अनुगमन गर्ने र यसका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया