काठमाडौँ । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन हुनुपर्नेसहित ७ बुँदे घोषणापत्र पत्रकारहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघअन्तर्गतको साना लगानीका मिडिया हकहित समितिले शनिबार ककनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि उक्त निष्कर्षसहित घोषणापत्र तयार भएको हो । त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्ने ऐन, नियम बनाउँदा साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियाको प्रवर्द्धन मैत्री बनाइनुपर्ने, त्यस्ता मिडियालाई स्थानीय तहले संवर्द्धन गर्नुपर्ने, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने ककनी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रलाई समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हस्तान्तरण गरे । त्यसअघि भएको छलफलमा मन्त्री पण्डितले साना लगानीका मिडियाको पक्षमा सरकार जुट्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुन्जेल समस्या कायम हुने भएकाले महासंघ यसतर्फ जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताए ।