काठमाडौँ  । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जात होइन थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।दलित समुदायभित्र विभिन्न थर रहेको हुँदा जातका आधारमा नभई थरका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदा आफूहरुलाई आत्मसम्मान प्राप्त हुनका साथै समाजमा विभेद कम हुने उहाँहरुको भनाइ थियो । सांसद आशाकुमारी विकले थरका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले दलित समुदायमा आत्मसम्मान प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का सांसद विमला विक दूतराजले जातका आधारमा होइन, थरका आधारमा नागरिकता दिँदा विभेद कम हुने विचार प्रकट गर्नुभयो । बाहुन÷क्षेत्रीका जस्तै दलित समुदायभित्र पनि गौतम, पौडेल, घिमिरे, लामिछानेजस्ता थर रहेकाले सोही थरका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा हाम्रो आत्मसम्मान हुन्छ, त्यो व्यवस्था होस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले दलित समुदायबाट उठेका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न जात होइन, थरका आधारमा नागरिकताप्राप्तिका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर समेट्न आवश्यक छ भन्नुभयो । यसअघि बैठकमा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको प्रमाणपत्र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेट्न सदस्यले सुझाव दिनुभयो ।

विधेकमा संशोधनकर्ताका हैसियतले भाग लिनुभएका सभापति पोखरेले गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिका नाति पुस्तासम्मले पनि एनआरएनको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।त्यस्तो प्रमाणपत्र गृहमन्त्रालयबाट मात्र नभई विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहजरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र नागरिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको पहिचानका लागि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकतासम्बन्धी उठेका जटिल प्रश्न सम्बोधन गर्न ल्याइएको नागरिकतासम्वन्धी विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उक्त विधेयकमाथि ५५ सदस्यको २३ विषयमा १०२ संशोधन परेको छ । उक्त संशोधनको एकदेखि नौ बुँदासम्म आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।