काठमाडौं ।  नेपाल बैंकर्स संघले सर्वसाधारणलार्इ निक्षेपमा ७५ भन्दा बढी ब्याजदर नदिन सहमति गराएपछि ४ वटा बैंक कर्जा प्रवाह नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले जम्मा गरेको रकमको ८०५ मात्र कर्जाबापत दिन सकिन्छ । अर्थात सर्वसाधारणले १०० रूपैयाँ बचत गरेमा बैंकले त्यसबाट ८० रूपैयाँ मात्र ऋण दिन सक्छ । यसलार्इ नै सिसिडी रेसियो भनिन्छ । बैंकमा जम्मा भएको हरेक १०० रूपैयाँमध्ये ८० रूपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेमा बैंकलार्इ नियामक राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।

अहिले अधिकांश बैंकको सिसिडी रेसियो ८०५ नजिक पुगेको छ । अर्थात, ब्याजदर कम भएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बैंकमा रकम जम्मा गर्न छाडेका छन् । तर कर्जाको माग भने बढीरहेको छ । निक्षेप संकलन नहुने, तर कर्जाको माग बढ्ने समस्याका बीच बैंकहरू ब्याजदर सिन्डिकेटको मारमा फसेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार ४ वटा बाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बन्द गरिसकेका छन् । तर, कर्जा प्रवाह बन्द गरेका बैंकबारे केन्द्रीय नियामकले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन । ती बैंकहरूले भदौ महिनादेखि नै सिसिडी रेसियो सन्तुलित गर्न समस्या भोगेको र दशैं आसपासदेखि कर्जा प्रवाह नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

कर्जाको माग हुने, तर निक्षेप संकलन न्यून हुने अवस्थाका कारण यी बैंकहरू अहिले सिसिडी रेसियो सन्तुलन गर्नका लागि निक्षेप संकलनतर्फ व्यस्त भएका छन् । कर्जाको माग उच्च भएपछि अहिले बैंकहरूले मझौला प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा मात्र सिमित रहेको बताउन थालेका छन् ।

ब्याजदर सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले बैंकमा रकम राख्दा कम ब्याजदर पाउने भएपछि अन्यत्र लगानी गर्न थालेको बुझिन्छ । बैंकहरूमा कसिँदै गएको सिसिडी रेसियोले पनि यही देखाउँछ । ब्याजदर कटौतीकै कारण बैंकको रकम पूँजीबजारमा प्रवाह भर्इ नेप्सेमा समेत केही सुधार आर्इसकेको छ ।

बैंकरहरू भने ब्याजदर समस्या नभर्इ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा निक्षेप र कर्जा सन्तुलन मिलाउन समस्या भएको तर्क गर्छन् । हाल बजारको पैसा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको र फलस्वरूप बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको उनीहरूको दाबी छ ।

तर, आकर्षक ब्याजदर दिँदा बैंकमा बचत गर्न प्रतिष्पर्धा गर्ने सर्वसाधारणले किन पछिल्लो पटक खातामा रकम जम्मा गर्न हिच्किचार्इरहेका छन् भन्नेबारे बैंकरहरूसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।सरकारी बचतको आकार बढिरहेकाले अन्य बैंक पनि प्रभावित हुने मौद्रिक उपकरणका ज्ञाताहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

निक्षेपको ब्याजदरमा सिन्डिकेट, सरकारी खर्च क्षमता ह्रास हुनु र बैंकमा रहेको रकम अन्य क्षेत्रमा परिचालन हुँदा शुरू भएको तरलता संकटले ब्याजदरमा सिन्डिकेट लादिरहने बैंकर्स संघलार्इ यसपटक राम्रै गरि सवक सिकाउने देखिएको छ।