काठमाडौँ –  सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ । बैठकले चिनीको मूल्य रु ६३ नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठमा सांसदले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य रु ६३ भन्दा माथि नजाने भन्दा भन्दै अहिले के कारणले रु ८० माथि पुग्यो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

साथै खाने तेलको एक लिटरमा रु २५, दाल एवं गेँडागुडीमा प्रतिकिलो रु १५ भन्दा माथि मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेकामा चिन्ता उहाँहरुले व्यक्त गर्नुभयो ।सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य पाएका छैनन् भन्नुभयो ।