काठमाडौँ । शिक्षा सेवाका दुई सयभन्दा बढी उपसचिवलाई झण्डै साढे दुई महिनादेखि कामविहीन बनाइएको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा उपसचिवहरूलाई खटाउन बाटो खुला गरिदिए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुन उपसचिवलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।  शिक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि नै नगरपालिकाहरूमा पठाउने उपसचिवहरूको नामावली तयार गरेको थियो, तर राजनीतिक दवाव परेपछि त्यसलाई थन्क्याइएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाटै ती उपसचिवहरू काम विहीन भएका हुन् । पछि बढुवा भएका १० जना उपसचिव पनि थपिएका छन् र दुई महिना बित्दा पनि उनीहरूको पदस्थापना हुन सकेको छैन । कामविहीन भएका सबैले साउनदेखिकै तलब खान पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहलाई शिक्षाका उपसचिव नआएपछि शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या परेको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न नदिने योजनाका साथ स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा उपसचिवहरूलाई खटाइ दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

वरिष्ठताका आधारमा आफूहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको अडान सोही परिपत्रका कारण शिथिल बन्न पुग्यो र उनीहरू शिक्षा शाखा प्रमुखका लागि चित्त बुझाएर बस्नु परेको छ । उपसचिवहरू आफू खटिएर जाने स्थानीय तहमा हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफूभन्दा कनिष्ठ परेमा हाजिर हुन नजाने अडानमा छन् ।शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अधिकृतले सबै उपसचिवहरूको फेहरिस्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइदिने वा स्थानीय तह तोकेरै पठाउने भन्नेमा पनि अलमल रहेको बताउनुभयो । यस विषयमा शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरुबीच सहमति भएर बाटो फुकाइदिए सहज हुने उपसचिवहरुको भनाइ छ ।