काठमाडौ– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपालमा निजीक्षेत्रका विद्यालयहरुको मानोमानी बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलले संसदमा पेश गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासंबन्धी विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी सांसदले निजी विद्यालयहरुलाई संविधानले नचिने पनि विधेयक उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको भन्दै आलोचना गरे। नेमकिपाका संसाद प्रेम सुवालले संविधान र कानुनमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनिएको तर वास्तविकता भने विकराल रहेको औल्याए । नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठले संविधानमा निजी विद्यालयको कुनै स्थान नरहेको तर विधेयक उनीहरुकै संरक्षणका लागि आएको धारणा राखिन्। ‘निशुल्क शिक्षा भन्ने हो भने सबै कुरा निशुल्क गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘गरिवका बच्चा विद्यालय भर्नामात्र नभएर खाजा लत्ता कपडासमेतमा ध्यान दिनुपर्छ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अमेरशकुमार सिंहले शिक्षाका लागि खाध्यन्न कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने औल्याए। उनले सरकारी शिक्षा क्षेत्रलाई कार्यकर्ता उत्पादनको थलोका रुपमा हेर्दा समस्या आएको भन्दै बौद्धिक जमात उत्पादन गर्ने थलोरुपमा हेर्न चेतना नेतृत्वतहमा आउनु आवस्यक रहेको औल्याए। नेकपाका संसद सूर्य पाठकले सरकारी विद्यालयको शिक्षा खराव रहेकाले विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्दा बैदेसिक रोजगारीमा जान वाध्य पार्ने अवस्था ल्याइएको भन्दै शिक्षामाथिको व्यापारीकरण रोक्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए। संसद सरिताकुमारी गिरीले विधेयकमा रहेको छात्रवृतिको व्यवस्थालाई पोसाक, खाजा, झोला उपलब्ध गराउनेतर्पm केन्द्रित गराउन सुझाव दिइन। ‘छात्रवृतिको रकम अभिभावकको हातमा पुग्छ,त्यो रकम शिक्षाका लागि नभई अभिभावकले अन्य आवश्यकता पुरा गर्न खर्च गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, त्यो रकम पोसाक र झोला तथा खाजाजस्ता पठनपाठनमा सहयोगी पक्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ।’

सांसद वृन्दा पाण्डेले सरकारले विद्यालय र शिक्षकको मात्र नभई विद्यालय पुगेका विद्यार्थीले पढाइ निरन्तर गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताइन्। शिक्षा क्षेत्रमा नाफाखोरी बढेको भन्दै यो क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन। नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्नेे व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो।