भीष्मराज ओझा/काठमाडौँ  । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रु पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०७४र७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन्।

इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट रु एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए। उनले भने – “गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इण्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट रु। एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार बराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ।”

यस बाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट रु ६३ करोड ८३ लाख चार हजार मूल्य बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ। नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ। साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ।

विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो। निर्यात भने जम्मा रु ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार आव २०७४र७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो। काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ।

आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो

काठको आपूर्ति व्यवस्था झण्झटिलो भएर जङ्गलमा काठ सडेर खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ। मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन भए पनि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले बताए।

अध्यक्ष ढकालले भने – “बिचौलियाका रुपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य भन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । अर्को कुरा विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो मूल्यमा आयात गर्न सकिन्छ। त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो।” सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठप्रति घनफिट रु ८०० छ तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्छ।

व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा नै महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने मात्र हैन, खरिद प्रक्रिया नै झण्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको उनको गुनासो छ। राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि पनि विदेशी काठको आयात रोक्नु आवश्यक रहेको बताउनु हुने अध्यक्ष ढकाल वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छ्।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरु छन् जब कि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो। मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र ९मुलुकको कुल भू–भागको ४४।७४ प्रतिशत० रहेको छ।

मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख

वर्षेनी विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाएका छन्।

मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको छ। चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिको लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।

मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी यस आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए। उनले भने, “अहिले उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग–आपूर्तिको समबिन्दु नजीक पुगेका छौँ।”

गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाएको प्रवक्ता ढुंगानाले बताए। “त्यसका लागि प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक÷एक वटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उनले भने।

रचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउने योजनामा मन्त्रालय लागिरहेको छ। साथै, मन्त्रालयले निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानूनलाई सरल बनाउने भएको छ। सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू मिलाइँदै छ।