rastriyakhabar
काठमाडौँ । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसदमा दर्ता गरेको समाचार आजको एक राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको छ ।समाचार अनुसार, कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो ।विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्रायः सबै प्रावधान हटाइएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया