काठमाडौं । मंसिर १ गतेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने भएको छ । बजेट उल्लेख गरिएको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वनको लागि भर्खरै मात्र वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार भदौभित्र ऋण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर स्वीकृत हुने बताइएको छ । त्यसपछि असोजमा ऋण दिनको लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले असोजमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । मन्त्रालयले बैंकहरुको प्रस्ताव मूल्याँकन गर्नेछ ।

कात्तिकभित्र प्रस्तावको मूल्याँकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना रहेको छ । कात्तिकमा प्रस्तावहरुको मूल्याँकन सक्ने र कर्जा सुरक्षण, विमा लगायतका तयारी सकेर मंसिर लाग्नेवित्तिकै ऋण दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ।

सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रबैंकले जारी गरेको २०७५–७६ को मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।