काठमाडौं।  मोटरसाइकल अहिले सोखका लागि मात्र नभई अत्यावश्यक सवारी भइसकेको छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटर शहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक जाम छल्न सहज साधन बनेको छ ।

बजारमा विभिन्न मोडल र ब्रान्डमा महँगा र स्टाइलिस मोटरसाइकल समेत उपलब्ध छन् । नेपाली बजारमा अहिले १ लाख ५० हजारदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल पाइन्छन् ।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि मोटरसाइकलमा पनि इन्जिन क्षमता (सीसी) का आधारमा करका दरहरु निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फ उठाइएका मोटरसाइकलका वार्षिक कर केन्द्र सरकारको ढुकुटीमा आउँथ्यो । तर अव संघीय संरचना अनुसार यस्ता करहरु प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारले बाँडेर लिनेछन् ।

कर संकलनको अधिकार पाएको संगै प्रदेश सरकारले फरक/फरक कर दरहरु तोकेका छन् । गत आवसम्म देशभर एउटै दरमा मोटरसाइकलको वार्षिक कर संकलन हुन्थ्यो । केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै १ सय ५० सीसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलमा कर बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको कर तय गर्दै रकम संकलन गर्न थालेका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति कर

मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी कर प्रदेश अनुसार फरक/फरक तय गरेको छ । मोटरसाइकलको कर बाइकको क्षमताअनुसार फरक/फरक रहेको छ । प्रदेश नं. १ देखि ६ सम्मका सरकारले चार तहमा वर्गीकरण गरी मोटरसाइकलको वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ । तर, प्रदेश नं. ७ ले भने पाँच तहमा वर्गीकरण गर्दै करको रेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश नं. १

प्रदेश नं. १ अन्तर्गतको जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको मोटरसाइकलले अब वार्षिक कर न्यूनतम २८ सयदेखि १६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नपर्ने भएको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २८ सय रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४५ सय रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि नौ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ रुपैयाँ तय भएको छ ।

प्रदेश नं. २

प्रदेश नं. २ को सरकारले पनि मोटरसाइकलका लागि वार्षिक कर २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश नं. ३

सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल प्रयोग हुने प्रदेशमा ३ नम्बर प्रदेश पर्दछ । प्रदेश नं. ३ को सरकारले मोटरसाइकलको वार्षिक कर न्यूनतम २७ सय ५० देखि अधिकतम १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २७ सय ५० रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि ४४ सय रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मको लागि ८ हजार ८ सय रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशको सरकारले मोटरसाइकलको सीसीअनुसार चार तहमा वार्षिक कर तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक कर न्यूनतम २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय गरेको छ ।

प्रदेश नं. ५

प्रदेश नं. ५ को सरकारले पनि मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि वार्षिक न्यूनतम कर २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तय भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले सीसीअनुसार न्यूनतम २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६–२५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, २५१–४०० सीसीसम्मका लागि आठ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सबै पुरानै दरमा कर उठाउन लागेको हो ।

प्रदेश नं. ७

प्रदेश नं. ७ को सरकारले भने अन्य प्रदेशको भन्दा एक तह बढाएर मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सीसीअनुसार वार्षिक कर तय गरको छ । प्रदेश नं. ७ का मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले न्यूनतम २५ सयदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्ने भएको छ । जसमा १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ, १२६–१५० सीसीसम्मका लागि चार हजार रुपैयाँ, १५१–२५० सीसीसम्मको लागि आठ हजार रुपैयाँ र २५१–४०० सीसीसम्मका लागि १६ हजार रुपैयाँ, ४०१ सीसीभन्दा माथिका लागि ३० हजार रुपैयाँ तय गरेको छ ।