काठमाडौँ । एक महिनादेखि उठाउन रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर अझै उठ्न सकेको छैन। अहिले जताततै फोहोरको डङ्गुर मात्र देखिन्छ । कालीमाटी, कलंकी, बल्खु, टेकु सीतापाइला, बालाजु चाबहिललगायत दर्जनौ स्थानमा लामो समयदेखि थुपारिएको फोहरका कारण शहर दुर्गन्धित बनिसकेको छ।

काठमाडौँमा मात्र होइन भक्तपुर र ललितपुरको अवस्था पनि उस्तै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान नुवाकोटस्थित सिसडोल भरिएपछि फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो।

लामो समय यसरी थुप्रिएको फोहरका कारण सर्वसाधारण र सवारीसाधनलाई आवतजावत गर्न कठिन भएको छ । हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यका ९१८ नगरपालिका० बाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन ९काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ५०० मेट्रिक टनसहित० फोहर निजी र कामपाका गरी १५० गाडीमार्फत बञ्चरे डाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले भने गत मंगलबारदेखि नियमित फोहर उठिरहेको जानकारी हामीलाई दिए। ढकालले नियमित फोहर उठिरहेको बताए पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रशस्तै फोहरको थुप्रो देखिन्छ। सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्ने स्थान मात्र होइन वर्षात्का कारण बाटो पनि बिग्रिएको र समय समयमा मर्मत गर्दै फोहर लानुपर्ने भएकाले नियमित व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको कामपाको भनाइ छ।

“वर्षात्को समय छ, नियमितजसो पानी परिनै रहन्छ, अहिले धेरै पानी नपरेकाले बाटो मर्मतको काम सकेर फोहर लाने काम भइरहेको छ, ठूलो पानी प(यो भने फोहर व्यवस्थापनमा पुनःसमस्या नआउला भन्न सकिँदैन”, ढकालले भने। नियमित रूपमा फोहर संकलन शुरु भए पनि लामो समय रोकिएको फोहर व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने भएकाले आआफ्ना घरबाट निस्केको फोहर अन्यत्र नफाली हाल घरमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै कामपाले पछि घरमा नै फोहरको गाडी आउने जनाएको छ।

कामपाले १२ वर्षअघि नै दुई वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्न सिसडोल लिएको थियो । सम्झौताभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर फोहर थुपार्दै आएकाले आफूहरूको दैनिक कामकाजमा समस्या भएको भन्दै नुवाकोट, सिसडोलका बासिन्दाले सो स्थानमा अब फोहर नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

केही वर्षअघि नै हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थानभन्दा केही पर नुवाकोट र धादिङको सिमाना बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न केन्द्र निर्माण गर्ने भनिँदै आए पनि हालसम्म केही काम भएको छैन।

कामपाले फोहर व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ भने केन्द्र सरकारले स्थानीयक समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।