काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले निरन्तर र नियमित रुपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायलयभित्र यूएनडीपीले रोलर आयोजना ५ वर्षअघि नै ल्याएको हो । पहिलो कार्यक्रम सकेपछि यस पटक थप ५ वर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा न्यायलयभित्र मतान्तर थियो ।

यसमा विवाद भएपछि सर्वोच्चले एक समिति नै बनाएको थियो । समितिले रोलर कार्यक्रम अनुचित र अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेसँगै यस्तो निर्णय भएको हो ।