काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणले पारवहन तथा यातायात क्षेत्रमा नेपालको दायरा फराकिलो भएको बताउनुभएको छ ।

मित्रराष्ट्र चीनको छ दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–चीनबीचको मित्रता र सद्भावमा थप अभिवृद्धि गर्ने तथा दुई देशबीच विगतमा सम्पन्न भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनको प्रक्रिया र ढाँचा तयार गर्न आफ्नो भ्रमणले सफलता प्राप्त गरेको छ ।”

चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही असार ५ गते चीन जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सहमति तथा समझदारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानमार्फत दुवै देशबीच विद्यमान सम्बन्धलाई विस्तार एवं थप मजबुत बनाउन दुवै देश सहमत भएका छौँ, राष्ट्रपतिका तर्फबाट महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु, चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट चाँडै नै नेपालको भ्रमण हुने अपेक्षा राखेको छु ।”

भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहयोग, मितेरी पुल र रसुवा पुल पुनःनिर्माणसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको, मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिदैं प्रधानमन्त्री ओलीले लगानी तथा उत्पादन क्षमता सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपाल–चीन सहयोगअन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउनुभयो ।

यस्तै दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय सहयोग सुदृढीकरण, मानव संशाधनमा सहयोग र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “सो सम्झौताअनुसार चीनले नेपाललाई तीन अर्ब चिनियाँ युआन सहयोग गर्ने विषय समावेश छ, चीनले यसअघि नै घोषणा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार थप एक अर्ब युआन सहयोग प्राप्त हुनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नुवाकोट दरबार तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पका क्रममा भत्केका विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्ने सम्झौतासमेत भएको उल्लेख गर्दै पूर्वी तराई नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत झापा जिल्लाका विभिन्न नौवटा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र चीनका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच जलविद्युत् तथा उत्पादनलगायतका विभिन्न नौ वटा सम्झौता सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले ती सम्झौताबाट ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ सम्बन्धी समझदारीको कार्यान्वयन गर्न रेलमार्ग, सडक, बन्दरगाह, हवाई मार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउन सहमति भएको बताउँदै उहाँले भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रबाट दुई देशबीच आर्थिक सहयोगको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग विकासका लागि चिनियाँ अनुदानमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न भई सहयोगसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढ्ने बताउँदै सो लगत्तै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण समझदारी भएको र त्यसले सीमा वारपार यातायात सञ्जालसम्बन्धी सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेमा दुवै देशले विश्वास राखेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हवाई सम्पर्कको विस्तार, स्थल यातायातका पूर्वाधार सुदृढीकरण, उत्तर दक्षिण जोड्ने यातायात सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउन सहमत भएको बताउँदै “कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ भन्नुभयो ।”

विमान कम्पनीलाई सीधा हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने, पारवहन यातायात सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकल तयार पार्नसमेत दुवै देशले सहमति जनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई व्यवस्थित बनाउने, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधार तथा हिल्सामा पुल निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणको अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त गर्ने विषयमा चीन सहमत भएको बताउनुभयो ।

सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने नेपाल सरकारको घोषणालाई चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै उहाँले मानव स्रोत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष ४०० भन्दा बढी तालीमका अवसर र सरकारी छात्रवृत्ति संख्यालाई बढाउनसमेत चीन सहमत भएको छ भन्नुभयो।