काठमाडौं । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा घुमाउरो शैलीबाट गर्दै आएको खर्च रकम वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अनुमति नदिए पनि विभिन्न मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)  मार्फत उक्त रकम खर्च गर्दै आएका हुन् ।

यो खर्च नेपालको बजेटमा समेटिएका परियोजना र कार्यक्रममा समावेश हुने छैन । सरकारले भारतलाई भने वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँसम्मका साना परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । भारतले पाएको सुविधा पनि विवादित छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष ९२०७५०७६० मा २४ राष्ट्रले विभिन्न उद्देश्य बोकेका आइएनजिओमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । यो रकम उनीहरुले चाहेको कार्यक्रम तथा परियोजनामा मात्र खर्च गर्नेछन्।