काशीराम शर्मा

बाँके, २ भदौ   । बाँकेमा सामुदायिक विद्यालयका लागि कम्प्युटर खरिद गरिँदा आर्थिक अनियमितता भएको दावीसहित उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा कार्यरत एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार आयोगको कोहलपुरस्थित सम्पर्क कार्यालयले पहिलो चरणमा अनियमितताको उजुरीप्रति चासो दिदै शिक्षा कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । कम्प्युटर खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात माग गर्दै अख्तियारले पत्र पठाएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेका अधिकृत तहका केही कर्मचारीले आर्थिक लोभमा पर्दा कम्प्युटरको लागि पैसा बुझाएका महिनौसम्म विद्यालयहरुले कम्प्यूटर पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षाको रुपमा कक्षा ६ देखि कम्प्युटर बिषय अनिवार्य गरेर कम्प्युटर खरिदका लागि विद्यालयहरुलाई दिएको अनुदान रकममा अनियमितता भएको दावी सहित उजुरी परेको हो ।
सरकारले चलाएको आईसिटी कार्यक्रम सरकारको १ लाख ४० हजार रुपैया अनुदान र विद्यालयको ६० हजार गरी जम्मा २ लाख रुपैया बराबरमा विद्यालयले कम्प्युटर खरिद गर्नु पर्ने भएपनि विद्यालयले दिनुपर्ने ६० हजार रुपैयाको चेक शिक्षा कार्यालय आफैले लिन थालेपछि विवाद बढेको हो ।
‘शिक्षा कार्यालयले कम्प्युटरको ब्राण्ड तोकेमा त्यही कम्प्युटर किन्न सकिन्थ्यो’, एकजना शिक्षकले भने, ‘तर शिक्षा कार्यालयबाट कम्प्युटर खरिदका लागि पैसा होइन की थप पैसा दिएर कम्प्यूटर दिने नियम बनाइएको छ ।’
शिक्षा कार्यालय आफैले हस्तक्षेप गरेपछि कम्प्यूटरका लागि छनौटमा परेका विद्यालयहरु अलमलमा पर्नुको साथै रकम जम्मा गरेको लामो समयसम्म पनि कम्प्युटर पाउन सकेका छैनन् । बाँकेका ८५ विद्यालयमा प्रति विद्यालय ४ कम्प्युटर, एक फोटोकपी सहितको प्रिन्टर गरी ८५ प्रिन्टर र २ सय ३२ थान कम्प्युटर आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै सार्वजनिक सुचना नै ननिकाली गोप्यमा नक्कली कोटशन माग गर्दै निश्चित पसलबाट कम्प्युटर खरिद गर्न बाध्य पारिएको गुनासो गरेका छन् ।