काठमाडौं । सरकारले अकुत सम्पत्ति जोड्नेलाई कानुन कारबाहीमा ल्याउने भएको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा जारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अकुत र गैरकानुनी तबरबाट आर्थिक लाभ गर्नेहरुविरुद्ध सरकारले कडा हुने बताएकी हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारलाई सक्रिय बनाउने भन्दै उनले शहरी विकासलाई आर्थिक विकासलाई मेरुदण्ड मानिने बताइन् । १० वर्ष भित्र मुलुकलाई मध्यस्तरको आर्थिक स्थितिमा पुर्याउने बताइन् ।
वित्तिय अनुशासनमा कडाइ गरिने बताएकी राष्ट्रपति भण्डारीले सबै नेपालीमा वित्तिय पहुँच पुर्याउने बताइन् ।
प्रतिक्रिया