काठमाडौँ ।  सञ्चालनमा रहेका पम्प र ट्यांकरलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँलाई लगानीको अवसर दिन सरकारले पेट्रोलियम व्यवसायमा भइरहेको सिन्डिकेटको पनि अन्त्य गर्ने भएको छ ।

‘हाल सञ्चालन भइरहेका पम्प तथा ट्यांकरलाई व्यवस्थित र नयाँलाई लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौं,’ मन्त्री यादवले भने ।

अब व्यवसायीको सिफारिसमा पम्प र ट्यांकरको अनुमति नदिने उनले बताए । ‘दबाबका भरमा अनुमति दिँदैनौ ‘नयाँ हाल्न नदिने सिन्डिकेट थियो, अब त्यो हुँदैछ  ।’

ग्यासमा पनि सिन्डिकेट
ग्यास उद्योगमा पनि सिन्डिकेटको उस्तै समस्या छ । हाल सबै जिम्मेवारी र अधिकार व्यवसायीले ‘आफ्नो कब्जा’ मा राखेका छन् । निगमले नियन्त्रण गर्न खोज्दा एलपी ग्यास उद्योग संघले विरोध जनाउँदै ‘आफ्नो दादागिरी’ कायम राख्ने गरेको छ । निगमले ग्यास प्लान्ट खोल्न खोज्दासमेत व्यवसायीले विरोध गर्दै खोल्न दिएका छैनन् । ‘पीडीओ उठाउँदैनौं, हडताल गर्छौं भन्दै धम्की दिन्छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘यसका लागि सरकार सक्रिय हुन आवश्यक छ ।’