काठमाडौँ ।  सरकारी स्वामित्व घटाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा सेयर संरचना नै बिगारिएको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न दिएको आदेश अटेर गरेको खुलास भएपछि आयोगले पनि छानबिन थालेको हो ।

युनिसेफ तथा जापान सरकारले आयोडाइजेसन, क्रसिङ मेसिन, तथा गोदाम बनाउन अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारलाई आएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । कर्पोरेसनको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन ।

२०७४ साल असार मसान्तको अचल सम्पत्तिको विवरणमा कार्यालय गोदामअन्तर्गत ८६ करोड २२ लाख ३९ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ देखिन्छ । प्लान्ट एन्ड मेसिनेरी १६ करोड ४१ लाख २३ हजार ६४ रुपैयाँ छ । जसअनुसार करिब १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । युनिसेफ तथा जापान सरकारबाट अनुदान प्राप्त आयोडाइजेसन, क्रसिङ मेसिन, तथा गोदामहरूको ह्रास कट्टी २ करोड १३ लाख २४ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ९गत वर्ष २ करोड २३ लाख ५३ करोड ९ सय २३० पुँजीगत जगेडाबाट न्यून गरिएको कर्पोरेसनको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६५र६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सोही बराबर सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थको निर्देशनपश्चात् कर्पोरेसनको बोर्डमा विवाद भएको थियो ।

अर्थले २०६५र६६ सालमा छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । छानबिनको आधारमा वैदेशिक सहायता रकमबाट सरकारको सेयर थप १५र१६ प्रतिशत बढ्ने देखिन्थ्यो । तत्कालीन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ । प्रतिवेदन हराएपछि अर्थले पुन छानबिन सुरु गरेको छ ।